सोलन। सरकार परवाणू के सेक्टर-चार में गरीबों के लिए बनाए गए मकानों को पूंजीपतियों के हवाले करने की तैयारी में है। स्थानीय लोगों ने भनक लगते ही तुरंत शहरी विकास विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। शुक्रवार को लोगों ने इसके विरोध में नगर परिषद के बाहर धरना- प्रदर्शन किया। परिषद अध्यक्ष और अनेक पार्षद भी आंदोलनकारियों के समर्थन में खड़े हैं।
पिछले दिनों नगर परिषद परवाणू की बैठक में गरीबों के लिए बने उक्त भवन में उन्हें दो हजार रुपये मासिक पर फ्लैट किराये पर देने का फैसला लिया था। सरकार को यह भला कैसे मंजूर होता। शहरी विकास विभाग ने तुरंत बीच में पड़ते हुए नगर परिषद को पत्र जारी कर उक्त भवन का टेंडर निजी एजेंसी को देने के विभागीय फैसले से अवगत करा दिया।
शहरी विकास विभाग के इस निर्णय के विरोध में शुक्रवार को झुग्गी-झोंपड़ी में रह रहे प्रवासी लोगों ने पूर्व पार्षद राजाराम भारती के नेतृत्व में नगर परिषद कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और मांग की कि इस भवन में गरीब लोगों को ही आवास आवंटित किए जाएं।
नगर परिषद के अनेक पार्षदों ने भी मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पहले ही सर्वसम्मति से हाउस की बैठक में ये फ्लैट गरीबों को किराए पर देने का प्रस्ताव पास किया जा चुका है। हाउस का निर्णय ही मान्य रहेगा। यदि विभाग ने जबरन कोई निर्णय थोपा तो उसके विरोध में आंदोलन शुरू किया जाएगा।
नगर परिषद परवाणू की अध्यक्ष निशा शर्मा ने भी कहा कि परिषद ने बिना किसी राजनीति के ये फ्लैट गरीबों को किराए पर देने का निर्णय लिया है। परिषद के निर्णय को ही लागू किया जाएगा। कोई दूसरा फैसला नहीं माना जाएगा।