संसदीय सचिव तो पूरे देश में हैं, उसका क्या?

दिल्ली में ‘लाभ का पद‘ विवाद मामले में आम आदमी पार्टी (AAP)

के 21 विधायकों की सदस्यता खतरे में है। AAP सरकार ने इन विधायकों को संसदीय सचिव का पद दे रखा था। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दिल्ली सरकार के संसदीय सचिव विधेयक को लौटा दिया। नतीजा इन पर ‘लाभ के पद‘ पर होने का मामला बना और अब चुनाव आयोग इसका फैसला करेगा। लेकिन केवल दिल्ली में ही नहीं बल्कि देश के दूसरे राज्यों में भी संसदीय सचिव हैं और रखे जाते रहे हैं। ऐसे में दूसरी राज्यों में भी इस प्रकरण के बाद हडकंप है।

हिमाचल प्रदेश से ही शुरू करें तो 68 सदसीय विधानसभा में यहां इस समय नौ संसदीय सचिव हैं। दिलचस्प ढंग से हिमाचल में संसदीय सचिवो को अदालती आदेशों के बाद एक बार पूर्व में हटाया भी जा चुका है। पंजाब में तो संसदीय सचिवों की पूरी फ़ौज है। राज्य में इस समय 24 संसदीय सचिव हैं।

इसी तरह हरियाणा में विधानसभा सदस्यों की संख्या 90 है और इनमें से 4 संसदीय सचिव हैं। इसी तरह राजस्थान में भी संसदीय सचिव बनाये गए हैं, जिनकी  की संख्या 5 है। इस राज्य में कुल 200 विधायक हैं। 182 सदस्यों वाली गुजरात विधानसभा में भी इस समय पांच संसदीय सचिव हैं। नॉर्थ ईस्ट को ही लें, वहां मणिपुर में 5 संसदीय सचिव, हैं, मिजोरम में सात, अरुणाचल प्रदेश में 15, मेघालय में 18 और नागालैंड में 24 संसदीय सचिव, हैं। कर्नाटक और तेलंगाना में क्रमश: 10 और 6 संसदीय सचिव हैं। कर्नाटक में जहां इनकी नियुक्ति को कोर्ट में चुनौती दी गई है, वहीं तेलंगाना में हाईकोर्ट ने इस पर स्टे लगा रखा है।

वर्ष 2003 से 2007 के कार्यकाल के दौरान हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार के, वर्ष 2009 में गोवा और जून 2015 में पश्चिम बंगाल में संसदीय सचिव रखने को अमान्य घोषित कर दिया गया है। तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में संसदीय सचिव नहीं हैं। अधिकांश राज्यों में संसदीय सचिवों की नियुक्ति का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है, लेकिन फिर भी किसी न किसी नियम की आड़ में इनकी तैनातियां हुई हैं। अब जबकि मामला गरमाया है तो ऐसे में इन राज्यों में भी देर सवेर इसकी आंच  संभावित मानी  जा रही है। दिलचस्प ढंग से उक्त सभी राज्यों में संसदीय सचिवों को मोटे वित्तीय लाभ मिल रहे हैं।