देहरादून। उत्तराखंड के दूरस्थ क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा योजना सरकारी कागजों और नेताओं
हुआ यूं कि प्रदेश सरकार ने गत 5 सितंबर 2013 को उत्तरकाशी जिला मुख्यालय में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत योजना की शुरुआत काफी धूमधाम से की। योजना के उद्घाटन के लिए मौके पर ही सौ परिवारों के कार्ड तैयार कर उन्हें सस्ता खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया। इस अवसर पर नेताओं ने योजना को लेकर बड़े-बड़े वादे किए और बताया कि जिले के करीब चौदह हजार परिवारों को इस योजना का लाभ मिलेगा। लेकिन उसके बाद किसी ने भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उक्त सौ परिवार ही आज भी इस योजना का लाभ उठा रहे हैं।
उत्तरकाशी जिले में 75400 यूनिट यानी लगभग 14000 और परिवारों को इस योजना के दायरे में लाया जाना है। योजना के तहत पंद्रह हजार रुपये मासिक से कम आय के लोगों को सस्ता खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाना है, जिसमें बीपीएल व अंत्योदय के अलावा एपीएल के परिवार भी शामिल होंगे। आबादी के लिहाज से जिले की करीब 67 फीसद आबादी योजना में शामिल होनी थी, लेकिन खाद्य आपूर्ति विभाग अभी तक इसके लिए सर्वे भी पूरा नहीं कर पाया है।
जिला आपूर्ति अधिकारी केएस कोहली से पत्रकारों ने इस संबंध में बात की तो उनका कहना था कि ‘खाद्य सुरक्षा योजना के लिए सर्वे का कार्य लगभग पूरा कर दिया गया है। अब पत्रों की जांच की जा रही है। जल्द ही नए राशनकार्ड जारी करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
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