मुख्यमंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल की अध्यक्षता में विगत सायं यहां आयोजित राज्य स्तरीय एकल खिड़की स्वीकृति एवं अनुश्रवण प्राधिकरण की बैठक में एक नई व पांच अन्य औद्योगिक इकाइयों के विस्तार को स्वीकृति प्रदान की गई। इन इकाइयों में 88.91 करोड़ रुपये का निवेश होगा तथा 338 बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा हिमाचल प्रदेश औद्योगिक निवेश के लिए पसंदीदा स्थल बन कर उभरा है तथा बड़ी संख्या में निवेश के प्रस्ताव आ रहे हैं। औद्योगिक घराने राज्य के औद्योगिक निवेश मित्र, स्वच्छ एवं प्रदूषणमुक्त वातावरण में अपनी इकाइयां स्थापित करने के लिए इच्छुक हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने ऐसे प्रस्तावों का स्वागत किया है, जो स्थानीय कच्चा माल, पर्यावरण मित्र एवं रोजगार सृजन पर आधारित हैं और राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के विकास में योगदान दे रहे हैं। राज्य ने आद्योगिक निवेश को आकर्षित करने के लिए खुली नीति को अपनाया है तथा प्रदेश के बहुमूल्य पर्यावरण के संरक्षण के दृष्टिगत चयनित औद्योगिक प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के उद्योगपतियों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध एवं उन्हें प्रदान किए जा रहे विभिन्न प्रोत्साहनों के दृष्टिगत हिमाचल प्रदेश निवेशकों के लिए पसंदीदा स्थल बनकर उभरा है।
उन्होंने अधिकारियों से सभी औद्योगिक प्रस्तावों को प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व गहन जांच सुनिश्चित बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्वीकृत प्रस्तावों को आवश्यकता आधारित भूमि आबंटन, जल एवं विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित बनाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को औद्योगिक क्षेत्र में नियमित दौरे कर निवेशकों से बातचीत के माध्यम से उनकी सभी जायज समस्यायों को हल करने का परामर्श दिया।
आयुक्त उद्योग जेएस राणा ने बैठक की कार्यवाही का संचालन किया।
उद्योग मंत्री किशन कपूर, अतिरिक्त मुख्य सचिव हरिन्द्र हीरा एवं एसराय, प्रधान सचिव राजस्व डा. दीपक सानन, प्रधान सचिव उद्योग भारती सिहाग, प्रधान सचिव वित्त डा. श्रीकान्त बाल्दी, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव संजय सूद, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के इंजीनियर-इन-चीफ आरके शर्मा, औद्योगिक सलाहकार डा. राजेन्द्र चौहान तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे।