शिमला। हिमाचल प्रदेश देश का ऐसा पांचवां राज्य बन गया है, जहां राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत राजीव गांधी अन्न योजना आरम्भ
वीरभद्र सिंह ने इस अवसर पर कहा कि राजीव गांधी अन्न योजना के अन्तर्गत प्रदेश के 37 लाख लोगों को तीन किलोग्राम गेहूं दो रुपये प्रति किलो और दो किलोग्राम चावल तीन रुपये प्रति किलो प्रति माह की दर पर उपलब्ध होगा, जबकि अन्त्योदय परिवारों को पूर्व की भांति 20 किलोग्राम गेहूं और 15 किलोग्राम चावल प्रतिमाह प्रदान किया जाता रहेगा। 7 अप्रैल, 2013 को प्रदेश भर में आयोजित ग्राम सभा की बैठकों में अन्त्योदय अन्न योजना के तहत चिन्हित सभी परिवारों को राजीव गांधी अन्न योजना के दायरे में लाया जाएगा। इसके अतिरिक्त, बीपीएल, सामाजिक सुरक्षा पैंशन धारक और अन्नपूर्णा अन्न योजना में शामिल सभी परिवारों को भी इस योजना के दायरे में लाया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके ध्यान में लाया गया है कि कुछ सभ्रांत व्यक्तियों को प्रदेश की कुछ ग्राम पंचायतों में बीपीएल सूची में शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों के चुने हुए प्रतिनिधियों को अपना कार्य निर्वहन निष्पक्षता के साथ करना चाहिए तथा भाई-भतीजावाद से दूर रहते हुए गरीब तथा जरूरतमंद व्यक्तियों को न्याय प्रदान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ग्राम पंचायत की विशेष बैठक आयोजित की जाएगी और प्रत्येक ग्राम सभा बैठक की कार्यवाही दो सरकारी पर्यवेक्षकों की देखरेख में आयोजित की जाएगी ताकि सूची से अपात्र व्यक्तियों के नाम हटाए जा सकें और पात्र गरीबों के नाम इसमें शामिल किए
जा सकें। राज्य सरकार यह सुनिश्चित बनाएगी कि राजीव गांधी अन्न योजना और गरीबों के लिए आवासीय योजनाओं जैसी सरकारी योजनाओं के लाभ केवल पात्र व्यक्तियों को मिले।
मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को उपदान दरों पर आवश्यक खाद्य वस्तुएं उपलब्ध करवाना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता रही है और वर्ष 2007 में उनके ही कार्यकाल में खाद्यान्न उपदान योजना आरम्भ की गई थी। इस योजना के तहत प्रत्येक राशन कार्ड धारक को मूंग दाल 49.99 रुपये, काबली चना 35.99 रुपये तथा उड़द दाल 34.99 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर उपलब्ध करवाई जा रही है। योजना के तहत प्रदेश के सभी परिवारों को खाद्य तेल 49.99 रुपये तथा नमक 4 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर उपलब्ध है।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री जीएस बाली ने इस अवसर पर कहा कि राजीव गांधी अन्न योजना पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की स्मृति में आरम्भ की जा रही है और सूचना का अधिकार, मनरेगा तथा शिक्षा का अधिकार जैसी योजनाओं के उपरांत यह यूपीए सरकार की एक और महत्वकांक्षी योजना है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस योजना को देश भर में आरम्भ करने के लिए कृतसंकल्प है और यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी बीमार होने के बावजूद तब तक संसद में उपस्थित रहीं जब तक खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित नहीं हो गया। उन्होंने कहा कि योजना के 70 प्रतिशत लाभार्थियों का चयन कर लिया गया है, जबकि शेष का शीघ्र ही चयन कर लिया जाएगा।
श्री बाली ने कहा कि योजना के तहत राशन कार्ड परिवार की सबसे बड़ी महिला सदस्य के नाम जारी किया जाएगा, जबकि महिला सदस्य के 18 वर्ष से कम आयु का होने पर राशन कार्ड पुरूष मुखिया के नाम पर जारी किया जाएगा। राज्य सरकार इस योजना को लेकर गंभीर है और उचित मूल्य की दुकानों, खंड, जिला और राज्य स्तर पर सतर्कता समितियों का गठन किया गया है।
सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री विद्या स्टोक्स, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. कर्नल धनीराम शांडिल, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिल शर्मा, मुख्य संसदीय सचिव राजेश धर्माणी, जगजीवन पाल, नंद लाल और इंद्रदत्त लखनपाल, राज्य कांग्रेस अध्यक्ष सुखविन्द्र सिंह ठाकुर, 20 सूत्रीय कार्यक्रम समिति के अध्यक्ष श्री रामलाल ठाकुर, राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष जीआर मुसाफिर, राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष हर्ष महाजन, राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सुभाष मंगलेट, राज्य वन निगम के उपाध्यक्ष केवल सिंह पठानिया, विधायक, नगर निगम शिमला के पार्षद, मुख्य सचिव एस. रॉय, पुलिस महानिदेशक संजय कुमार आदि भी इस अवसर पर उपस्थित थे।