हिमाचल में नौकरियां, 2600 पद भरे जाएंगे

शिमला। हिमाचल सरकार ने जेबीटी, टीजीटी, शास्त्री और भाषा अध्यापकों के 2277 पदों समेत विभिन्न विभागों में 2599 पद भरने को मंजूरी दे दी। मंगलवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। इसके अलावा विभिन विभागों के हजारों अंशकालिक कर्मचारियों को दिहाड़ीदार बनाने का भी फैसला लिया गया, जिससे उनका वेतन तीन गुणा बढ़ जाएगा।

मंत्रिमंडल में लिए गए फैसलों के अनुसार जेबीटी के 671, टीजीटी के 835, शास्त्री के 375 और भाषा अध्यापक के 396 पद भरे जाएंगे। महिला एवं बाल कल्याण निदेशालय में अनुबंध आधार पर 54 कनिष्ठ कार्यालय सहायक भर्ती होंगे। जेल वार्डर के 84, तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर में 10, बालगृह कार्यकर्ताओं के 3 तथा बाल गृह सहायकों के 10 पद भरे जाएंगे। पेंशन एवं सुधारात्मक सेवाएं विभाग में 107 पद अनुबंध पर, सहायक जेल अधीक्षक के 3 पद, 10 पद मुख्य वार्डर (पुरुष), 6 पद मुख्य वार्डर (महिला), पुरुष वार्डर के 75, महिला वार्डरों के 10 और औषधि वितरक के 3 पद भरे जाएंगे। नगर परिषदों में कार्यकारी अधिकारियों के 10 पद और नगर पंचायतों में कार्यकारी अधिकारियों के 7 पद भरने का भी निर्णय लिया गया।

मंत्रिमंडल की बैठक में इसी प्रकार चंबा मेडिकल कॉलेज में सहायक प्रोफेसर के 15 पद और आईपीएच विभाग में 6 पद भरे जाएंगे। मंडी जिला में करसोग मंडल के कोटलु में आईपीएच विभाग के उपमंडल को आवश्यक पदों के सृजन व भरने को भी मंजूरी दी गई।

शिक्षा विभाग के सभी प्रभागों समेत अन्य विभागों के अंशकालिक कामगारों को दैनिकभोगी बनाया जाएगा। यह लाभ उन्हें मिलेगा, जिन्होंने 31 मार्च 2018 और 30 सितंबर 2018 को आठ साल का सेवाकाल पूरा कर लिया है। अंशकालिक जलवाहकों को 2300 रुपये मासिक मिलते हैं। दैनिक भोगी बनने पर उन्हें 225 रुपये दिहाड़ी के हिसाब से प्रतिमाह लगभग 6700 रुपये मिलेंगे।

प्रदेश मंत्रिमंडल ने प्रदेश गोसेवा आयोग की स्थापना को भी मंजूरी प्रदान कर दी। योग गो अभ्यारण्यों व पशुपालन केंद्रों को नियंत्रित करेगा।

पतंजलि योगपीठ पर मेहरबानीः मंत्रिमंडल ने स्वामी रामदेव की पतंजलि योगपीठ को जिला सोलन के कंडाघाट में 93 बीघा जमीन 99 साल के पट्टे पर देने को भी मंजूरी दे दी। पूर्व कांग्रेस सरकार ने यह पट्टा रद्द कर दिया था। योगपीठ सरकार से जमीन पट्टे पर देने का मामला उठाया था। सरकार ने शर्त रखी कि बाजार भाव पर जमीन पट्टे पर दी जाएगी। योगपीठ ने 17,31,214 रुपये पहले ही जमा करा दिए थे। वह कुल राशि का 20 प्रतिशत एकमुश्त जमा कराने को तैयार है। अब पीठ 2,71,73,506 रुपये जमा करेगी। अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) मनीषा नंदा ने इसकी पुष्टि की है।