शिमला। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने अंततः चुनावी वर्ष में शिक्षित बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा कर दी। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को वर्ष 2017-18 के लिए 35,783 करोड़ रुपये का कर रहित बजट पेश किया, जिसमें बेरोजगारी भत्ते के लिए 150 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वीरभद्र सिंह ने कहा कि राज्य में जमा दो और इससे ज्यादा पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं को हर माह 1000- 1000 रुपये, जबकि विकलांग बेरोजगारों को 1500- 1500 रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। कौशल विकास भत्ते के लिए अलग से 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस समय राज्य सरकार करीब 40 हजार करोड़ रुपये के कर्ज में डूबी है।
विधानसभा में प्रस्तुत कुल 35,783 करोड़ रुपये के बजट में शिक्षा के लिए 6,424 करोड़, लोकनिर्माण विभाग के लिए 3,394 करोड़, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा क्षेत्र को 1,720 करोड़, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के लिए 2,238 करोड़ रखे गए हैं। बजट में पशुपालन, जैविक कृषि, ग्रीन हाउस, किवी बागवानी, पौधशाला प्रोत्साहन आदि से संबंधित 22 नई योजनाएं शुरू करने की भी घोषणा की गई हैं।
बेरोजगारी भत्ते कि लिए बनेगी गाइडलाइनः बजट पेश करने के बाद सीएम ने मीडिया से बातचीत में कहा कि बेरोजगारी भत्ते के लिए जल्द ही गाइडलाइन तैयार की जाएगी। यह भत्ता केवल उन बेरोजगारों को मिलेगा, जो रोजगार केंद्रों में पंजीकृत हैं। इस अवसर पर मौजूद अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) श्रीकांत बाल्दी ने कहा कि यह भत्ता कितने लागों को दिया जाना है, इसका सही आंकड़ा पता किया जा रहा है। जिन बेरोजगारों को कौशल विकास भत्ता दिया गया है, ये उनसे अलग होंगे। इनकी संख्या डेढ़ लाख से ऊपर हो सकती है।
उल्लेखनीय है कि वीरभद्र सिंह ने पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान भी युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था, लेकिन बाद में इससे यह कहते हुए मुकर गए थे कि यह संभव नहीं है।
धूमल ने इसे चुनावी शिगूफा करार दियाः विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल ने बेरोजगारी भत्ते को मात्र चुनावी शिगूफा करार दिया है और कहा कि राज्य में करीब 10 लाख शिक्षित बेरोजगार हैं। इन्हें लिए बेरोजगारी भत्ता देने के लिए 600 करोड़ बजट चाहिए, जबकि सरकार ने केवल 150 करोड़ का ही प्रावधान किया है। इससे साफ जाहिर है कि सरकार की मंशा केवल युवाओं को भ्रमित करने की है।
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