भारतीय बैंकों का संकट और बुलेट ट्रेन

चीन और जापान दोनों की अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भयंकर अतिरिक्त नकदी तरलता (surplus liquidity) है| इसकी वजह से जापान की बैंकिंग व्यवस्था को तबाह हुए 20 साल हो चुके| 1990 के दशक में दुनिया के 10 सबसे बड़े बैंकों में 6-7 जापानी होते थे, आज कोई इनका नाम तक नहीं सुनता| जापानी सेन्ट्रल बैंक कई साल से नकारात्मक ब्याज दर पर चल रहा है – जमाराशि पर ब्याज देता नहीं लेता है! लोग किसी तरह कुछ खर्च करें तो मांग बढे, कहीं निवेश हो| जीडीपी में 20 साल में कोई वृद्धि नहीं, उसका शेयर बाजार का इंडेक्स निक्केई 20 साल पहले के स्तर पर वापस जाने की जद्दोजहद में है| इस आर्थिक संकट से निकलने के लिए पूंजीवाद के अंतिम हथियार अर्थात् सैन्यीकरण और युद्ध की ओर ले जाने की नीति उसके वर्तमान प्रधानमंत्री शिंजो अबे की है, जबकि पिछले युद्ध की बर्बादी के बाद जापान ने सेना लगभग समाप्त कर दी थी|

चीन ने भी बड़े पैमाने पर निर्यात से भारी विदेशी मुद्रा अर्जित की है| अभी उसके बैंक दुनिया के सबसे बड़े बैंक हैं| शहरों, सड़कों, रेल लाइनों, एयरपोर्टों में भारी निवेश के बाद भी यह अतिरिक्त तरलता उसकी अर्थव्यवस्था को संकट में डाल रही है| उसके बनाये कई शानदार शहरों में कोई रहने वाला नहीं है, इन्हें भूतिया शहर कहा जाता है| बुलेट ट्रेनें खाली चल रही हैं| बैंक जापान की तरह बर्बादी के कगार पर हैं|

अब ये दोनों प्रतियोगिता में हैं कि एशिया-अफ्रीका के देशों को कर्ज देकर वहां बड़े-बड़े प्रोजेक्ट लगाएं, जिसमें इनके उद्योगों का सामान खरीद कर लगाया जाये| चीन ने श्रीलंका के हंबनटोटा में दो खरब डॉलर से एयरपोर्ट और बंदरगाह बनाया| इसे अब दुनिया का सबसे बड़ा निर्जन इंटरनेशनल एयरपोर्ट (बिल्कुल खाली, कोई उड़ान नहीं!) कहा जाता है| लेकिन चीन के उद्योगों के माल की बिक्री तो हो गई और कर्ज वापस आता रहेगा| इसी तरह चीन दुनिया में हजारों ख़राब डॉलर के प्रोजेक्ट लगाने के ऐलान कर रहा है, कितना होगा देखना बाकी है|

जापान भी इस दौड़ में है| अब 0.1% ब्याज उसके बैंकों के लिए कोई नुकसान नहीं, क्योंकि वहां तो और ब्याज देना पड़ता है पैसा रखने के लिए| साथ में कुल लागत के 30% के बराबर की खरीदारी बुलेट ट्रेन के लिए जापान से की जाएगी, उसमें 20-25% मार्जिन लगाइये तो उसका मुनाफा सुनिश्चित है|

लेकिन विदेशी मुद्रा के कर्ज में सिर्फ ब्याज नहीं होता, बल्कि एक्सचेंज रेट रिस्क भी होता है, जिसे हेज (hedge) किया जाता है और उसका खर्च 5-6% आता है| …तो जीरो बन गया 6%!  भारतीय रेलवे ने जो प्रीमियम रेट की गाड़ियां चलाई हैं, उनमें जगह भर नहीं रही है तो बुलेट ट्रेन का क्या होगा? कुछ अमीर लोगों की सुविधा की लागत आखिर नए टेक्स लगा कर पूरी की जाएगी।

लेकिन एक और पेंच है| जापान इस प्रोजेक्ट के बदले में बाकी एशिया- अफ्रीका के प्रोजेक्ट में भारतीय बैंकों को साझीदार बनाने का समझौता कर रहा है| भारतीय बैंक एक ओर तो डूबे कर्जों से निपट रहे हैं, साथ ही नए कर्ज नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था में मांग के अभाव में नया निवेश नहीं हो रहा है| उद्योगों को बैंक कर्ज की दर पिछले साठ साल में निम्न स्तर पर है| इसी स्थिति में मोदी जी अपने नोटबंदी नाम के मास्टरस्ट्रोक से बैंकों में भारी मात्रा में नकदी जमा करा चुके हैं, जिस पर उन्हें ब्याज से और हानि हो रही है| खुद रिजर्व बैंक भारी घाटा उठा चुका है और जमा राशि पर ब्याज दरें तेजी से कम की जा रही हैं| अब इस नकदी को कहां लगाया जाये?

भारत- जापान मिल कर चीन के वन बेल्ट वन रोड (OBOR) के मुकाबले का कुछ करने का प्रयत्न कर रहे हैं जैसे ईरान में चाबहार पोर्ट| पिछले दिनों दोनों ने मिलकर अहमदाबाद में अफ्रीकी देशों का सम्मलेन भी किया था, जिसमें बीसियों खराब डॉलर के कर्ज और निवेश की घोषणाएं हुईं|

इसी किस्म के बड़े कर्ज देने के लिए ही भारत के बैंकों को बड़ा बनाने की जरुरत है, जिसके लिए सरकार 27 सरकारी बैंकों का विलय कर सिर्फ 5 या 6 बैंक बना देना चाहती है| पर समस्या ये है कि जापान और चीन ने यह सब तब किया था जब उनकी अर्थव्यवस्था एक हद तक उन्नत हो चुकी थी और उनके बैंक दुनिया में शिखर पर थे| भारतीय पूंजीपति पहले ही इस रास्ते चलने की कोशिश में हैं, क्योंकि विश्व पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गहन संकट उसे निर्यात के द्वारा जापान- चीन की तरह विकसित होने का भी मौका नहीं दे पा रहा है| चीन- जापान के बैंकों में तो संकट इस सबके बाद आया था, जबकि भारतीय बैंक तो पहले ही भारी विपत्ति में हैं, क्योंकि उनके 15% कर्ज डूबने की स्थिति में हैं|

सबसे बड़ी बात यह कि भारत की ही तरह जिन देशों में ये भुतहा प्रोजेक्ट लगाए जायेंगे वे किस तरह इनका कर्ज चुकाएंगे? अपनी जनता पर भारी तबाही और लूट से भी कैसे यह कर्ज चुकाया जायेगा? तब क्या होगा? युद्ध या क्रांतियां? यह शोषित जनता को चुनना होगा| (लेखक, मुकेश असीम, अर्थशास्त्र के जानकार हैं। उनकी फेसबुक वॉल से साभार)