लोक निर्माण एवं राजस्व मंत्री गुलाब सिंह ठाकुर ने कहा है कि भाखड़ा विस्थापितों के अवैध कब्जे नियमित करने के लिए प्रदेश सरकार विशेष नीति बना रही है तथा उसे शीघ्र ही उच्च न्यायालय में दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। गुलाब सिंह ठाकुर भाखड़ा विस्थापितों के अवैध कब्जों को नियमित करने के लिए बनाई गई उप समिति के अध्यक्ष भी हैं। इस उप समिति की सिफारिशों पर मंत्रिमंडल में चर्चा के बाद एक विशेष नीति बनाई जा रही है ताकि इन अवैध कब्जों को नियमित किया जा सके।
मंत्री ने कहा कि जिन भाखड़ा विस्थापितों ने अपने घरों के साथ 25 वर्ग मीटर सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है, उसे भी नियमित करने की सिफारिश की जाएगी। अंतिम फैसला मंत्रिमंडल में चर्चा के बाद ही लिया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि जिन 354 विस्थापितों को शहर में अभी तक प्लाट नहीं मिले हैं, उन्हें भी प्लाट आबंटित किए जाएंगे। सरकार का यह प्रयास है कि शहर में जहां-जहां खाली भूमि पड़ी है, बचे हुए विस्थापितों को वहीं पर प्लाट दिए जाएं। उन्होंने कहा कि विस्थापितों को उनके घरों के पास खाली पड़ी भूमि पर भी प्लाट दिए जा सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखना होगा कि वह भूमि वन विभाग की तो नहीं है।
गुलाब सिंह ठाकुर ने यह भी कहा कि भाजपा सरकार हमेशा से ही भाखड़ा विस्थापितों की हितैषी रही है, जबकि पूर्व कांग्रेस सरकार ने विस्थापितों के नाम पर मात्र राजनीति की है। श्रीठाकुर के अनुसार पूर्व कांग्रेस सरकार ने तो यहां तक कह दिया था कि अब कोई भी विस्थापित बिना प्लाट के बचा ही नहीं है। भाजपा ने ही विस्थापितों की समस्याओं को समझते हुए ऐसे 354 विस्थापितों को चिन्हित किया था।
इस अवसर पर श्रीनयना देवी विधानसभा क्षेत्र के विधायक रणधीर शर्मा भी उपस्थित थे।