बिलासपुर। हिमाचल राज्य विद्युत बोर्ड की सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग में बिजली के बिल के रूप में करोड़ों रुपये की राशि फंसी है। अकेले बिलासपुर जिला
बिलासपुर जिले में सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग की दबट स्कीम का बिल ही करीब ढाई करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। अन्य कई स्कीमों का भी यही हाल है। लोअर खैरियां पेयजल योजना का 2.30 लाख, चंगर टैंक का 46 हजार, दमणा योजना का 34 हजार और नाणानौण योजना का 4.98 लाख रुपये के बिजली के बिल लटके हुए हैं। इसी प्रकार अन्य छोटी योजनाओं के बिलों की अदायगी भी नहीं हो पा रही है। बोर्ड का नोटिस मिलने पर आईपीएच विभाग के अधिकारियों ने सरकार को बजट के लिए प्रस्ताव तैयार कर स्वीकृति के लिए भेजा है। विद्युत बोर्ड के अधिशासी अभियंता ओपी चंदेल ने बताया कि बिजली के बिलों की अदायगी नहीं होने के कारण आईपीएच विभाग को नोटिस जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि लंबे समय से कई स्कीमों के बिल लंबित पड़े हुए हैं।
उधर, आईपीएच विभाग के अधिशासी अभियंता पीसी ठाकुर का कहना है कि बिजली के बिलों की अदायगी के लिए सरकार को डिमांड भेजी गई है। बजट मिलते जल्द ही बिलों की अदायगी कर दी जाएगी।
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