हिमाचल में 23613.36 करोड़ का करमुक्त बजट

शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने वर्ष 2014-15 के लिए 23613.36 करोड़ रुपए का कर मुक्त बजट पेश किया

है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने शुक्रवार को विधानसभा में बजट पेश करते हुए जहां राज्य के कर्मचारियों तथा पैंशन धारकों को दस प्रतिशत डीए देने की घोषणा की, वहीं मजदूरों की न्यूनतम दिहाड़ी भी 150 रुपये से बढ़ाकर 170 रूपये कर दी। आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान कुल 21506.91 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्तियों का अनुमान लगाया गया है, जबकि 23613 करोड़ का बजट व्यय अनुमानित है। इसमें वेतन पर अनुमानित व्यय 7,647 करोड़, पैंशन पर 3,496 करोड़, ब्याज अदायगी पर अनुमानित व्यय 2,750 करोड़, ऋणों की अदायगी पर 1,511 करोड़ तथा अन्य ऋणों पर 367 करोड़ एवं रख.रखाव पर 1,840 करोड़ का व्यय अनुमानित है। बजट के मुख्य बिंदु निम्न प्रकार से हैं–

* सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राज्य उपदान योजना के तहत 220 करोड़ का बजट प्रावधान। सार्वजनिक वितरण प्रणाली आपूर्ति श्रृंखला के ऑटोमेशन और राशन कार्डों के कम्पयूटरीकरण के लिए 14.23 करोड़ की परियोजना कार्यान्वित होगी। अगले चार वर्षों में 30 हजार मीट्रिक टन अतिरिक्त खाद्यान्न भण्डारण क्षमता का सृजन होगा।

* प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में कन्ट्रोल्ड एटमोसफीयर स्टोर में निवेश करने वाले सभी निजी निवेशकों को 1 रुपये की टोकन लीज मनी पर सरकारी भूमि उपलब्ध करवाई जाएगी।

* शिमला ज़िले में एचपीएमसी द्वारा 15 करोड़ की लागत से एप्पल जूस कन्संट्रेट इकाई स्थापित की जाएगी।

* प्रथम जुलाई, 2013 से प्रदेश के सभी सरकारी कर्मचारियों और पैंशनरों को 10 प्रतिशत मंहगाई भत्ता दिया जाएगा।

* सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार के मामलों की जानकारी देने के लिए टोल फ्री टैलीफोन नम्बर सुविधा प्रदान की जाएगी।

* लोक निर्माण, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य, शहरी विकास, पर्यटन, परिवहन एवं स्वास्थ्य विभागों में अधिक निवेश के लिए सार्वजनिक निजी सहभागिता प्रकोष्ठ स्थापित होंगे।

* दस कार्यालयों को पेपर रहित करने के उद्देश्य से ई-ऑफिस सॉफ्टवेयर लागू होगा।

* बेमौसमी सब्जियों के अधीन 4 हजार हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र लाने के लिए 55 करोड़ का आवंटन।

* 100 करोड़ के परिव्यय के साथ डा. वाईएस परमार किसान स्वरोज़गार योजना आरम्भ होगी तथा पॉलीहाउस बनाने के लिए 85 प्रतिशत उपदान दिया जाएगा।

* मुख्यमन्त्री आदर्श कृषि गांव योजना जारी रहेगी और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र की एक-एक अतिरिक्त पंचायत को 10 लाख प्रदान किए जाएंगे।

* बागवानों को गुणवत्ता युक्त एंटी हेल नेट प्रदान कर 15 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र सुरक्षा के दायरे में लाया जायेगा।

* एप्पल रिजुविनेशन प्रोजेक्ट के अन्तर्गत 1500 हैक्टेयर क्षेत्र लाया जाएगा।

* घुमारवीं तथा नादौन में 8 करोड़ के निवेश से दो सब्जी पैक हाऊस स्थापित होंगे।

* पालमपुर में 4 करोड़ की लागत से एक नया तरल नाईट्रोजन गैस संयंत्र स्थापित होगा।

* पशु पालकों के लिए हस्त-चालित व ऊर्जा-चालित चारा मशीनें उपलब्ध करवाने हेतु 10 करोड़ का प्रावधान।

* विभिन्न श्रेणी की ऊन के प्रापण मूल्यों में 7.5 प्रतिशत से लेकर 32.5 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी।

* जंगली जानवरों द्वारा मनुष्य को मारे जाने पर मुआवज़े की राशि 1 लाख से बढ़ाकर 1 लाख 50 हजार तथा गम्भीर चोट की स्थिति में 33 हजार से बढ़ाकर 75 हजार करना।

* टीडी नियम उदार बनाये गये हैं। अब हकदारों को मकान के निर्माण तथा मुरम्मत के लिये पूर्व के क्रमशः 30 व 15 वर्षों के स्थान पर 15 व 5 वर्षों के बाद ही टीडी प्राप्त होगी।

* 85 करोड़ के परिव्यय से जिला कांगड़ा, शिमला तथा कुल्लू में 3 नए आईसीडीपी प्रोजेक्ट आरम्भ होंगे।

* निर्मल भारत अभियान के अन्तर्गत 90 करोड़ व्यय होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस तथा तरल कचरा प्रबन्धन पर बल दिया जाएगा।

* विभिन्न आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत 75,000 प्रति आवास के अनुदान से 10,700 नये आवासों का निर्माण।

* राज्य सरकार 2012-17 तक चौथे राज्य वित्तायोग द्वारा संस्तुतित 476 करोड़ की राशि पंचायती राज संस्थाओं तथा 382 करोड़ शहरी स्थानीय निकायों को अन्तरण करेगी।

* समयबद्ध तरीके से सरकारी सेवाएं सुनिश्चित करने को पंचायत सहायकों के 245 रिक्त पद भरे जाएंगे।

* राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान के अन्तर्गत 55 करोड़ की लागत से 200 ग्राम पंचायत कार्यालय स्तरोन्नत किए जाएंगे तथा 1425 लैपटॉप प्रदान किए जाएंगे।

* पंचायत चौकीदार के अनुदान को 1,650 से बढ़ाकर 1,850 प्रतिमाह किया जाएगा।

* 922 करोड़ की लागत से दौलतपुर पुल से गगरेट पुल तक स्वां तथा 180 करोड़ की लागत से छौंछ खड्ड के तटीयकरण के कार्य आरम्भ करना।

* जन स्वास्थ्य एवं सिंचाई विभाग के लिए 1,500 करोड़ का परिव्यय प्रस्तावित।

* वर्ष 2014-15 में 2 हजार मैगावाट अतिरिक्त जल विद्युत क्षमता के दोहन का लक्ष्य।

* लघु जल-विद्युत परियोजनाओं की परियोजना सम्बन्धित अनुमतियां प्रदान करने की प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया।

* 2 मैगावाट तक की भावी परियोजनाओं से मिलने वाली निःशुल्क ऊर्जा को 7 प्रतिशत से घटाकर 3 प्रतिशत किया गया।

* जल विद्युत निष्पादन में प्रयोग में लाए जाने वाले सभी प्रकार के संयंत्र तथा मशीनरी पर वैट को घटाकर मात्र 2 प्रतिशत किया जाएगा।

* हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के 564 करोड़ के बकाया ऋण की देनदारी प्रदेश सरकार उठाएगी।

* सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड से 25 प्रतिशत हिस्सेदारी के रूप में राज्य को प्राप्त होने वाली सस्ती बिजली हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड को आजीवन प्रदान की जाएगी ताकि उपभोक्तओं को सस्ती दरों पर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित हो सके।

* घरेलू उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर बिजली उपलब्ध करवाने के लिये हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड को 330 करोड़ प्रदान किए जाएंगे।

* काज़ा में 2 मैगावाट का सोलर फोटो-वोल्टाईक ऊर्जा संयन्त्र स्थापित होगा।

* बहुद्देशीय विद्युत परियोजना तथा ऊर्जा विभाग के लिए 985 करोड़ का परिव्यय प्रस्तावित।

* ऊना ज़िले के पंडोगा और कांगड़ा जिले के कन्दरोड़ी में 219 करोड़ के निवेश से नए अत्याधुनिक औद्योगिक क्षेत्र विकसित होंगे।

* बद्दी में 147 करोड़ की अनुमानित लागत से टूल रूम स्थापित होगा।

* इएचटी श्रेणी की औद्योगिक इकाईयों को 15 प्रतिशत की कम दर पर बिजली शुल्क लगेगा।

* वर्तमान मध्यम तथा बड़े उद्योगों को 13 प्रतिशत की कम दर पर विद्युत शुल्क लगेगा। नई इकाई को 5 वर्षों तक केवल 5 प्रतिशत की दर से विद्युत शुल्क का भुगतान करना होगा।

* स्थापित लघु उद्योगों को 7 प्रतिशत की कम दर से विद्युत शुल्क का भुगतान तथा नई इकाई को पहले 5 वर्षों तक केवल 2 प्रतिशत की दर से भुगतान करना होगा।

* नया उद्योग, जहां 300 से अधिक हिमाचलियों को रोज़गार उपलब्ध होगा, से 5 वर्षों तक केवल 2 प्रतिशत विद्युत शुल्क वसूला जाएगा।

* प्रदेश में नए उद्योगों की स्थापना पर केवल 50 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क वसूला जाएगा।

* नए उद्योगों के लिए भूमि प्रयोग हस्तांतरण शुल्क को वर्तमान दर से 50 प्रतिशत घटाया जाएगा।

* हिमाचल परिवहन निगम के लिये 1,300 नई बसों की खरीद होगी।

* ग्रामीण सड़क परियोजना के द्वितीय चरण में 516 करोड़ के परियोजना प्रस्ताव स्वीकृत।

* परवाणु-शिमला उच्च मार्ग की फोर-लेनिंग का कार्य 2,500 करोड़ की लागत से किया जाएगा।

* 1,818 करोड़ की लागत का कीरतपुर-नेरचौक मार्ग का फोर-लेनिंग का कार्य सौंपा गया।

* लोक निर्माण विभाग में 2,384 करोड़ का परिव्यय प्रस्तावित।

* बद्दी को किसी भी सम्भावित रेल प्वाइंट से जोड़ने हेतु रेल लाईन का विस्तार। राज्य सरकार इस परियोजना के लिए 50 प्रतिशत योगदान देगी।

* 1 जुलाई, 2014 से ई-रिटर्न, ई-कर भुगतान, ई-घोषणा तथा वैधानिक प्रपत्र ऑनलाईन जारी करने की सुविधा प्रदेश के सभी पंजीकृत डीलरों को मिलेगी।

* डीलरों को कर भुगतान सीधे बैंकों को करने की सुविधा मिलेगी।

* 1 मार्च, 2014 से सामान की पूर्ण ई-घोषणा करने वाले ट्रकों को प्रदेश से बाहर जाते समय अनिवार्य रूप से नाकों पर नहीं रूकना होगा।

* टोल नाकों को आधुनिक अधोसंरचना उपलब्ध करवाने के लिए नाकों की नीलामी 3 साल के लिए होगी।

* प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में खुलने वाले नए होटलों को 10 वर्ष तक विलास कर में छूट।

* वर्ष 2014-15 में 10वीं तथा 12वीं कक्षाओं के 7,500 मेधावी छात्रों को नेटबुक (लैपटॉप) प्रदान किए जाएंगे।

* 100 अतिरिक्त विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा का विस्तार होगा। वर्ष 2014-15 में इन विद्यालयों में 200 व्यवसायिक शिक्षा अध्यापक नियुक्त किए जाएंगे।

* राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 956 करोड़ की प्रस्तावना भारत सरकार को प्रस्तुत।

* शिक्षा क्षेत्र के लिए 4282 करोड़ का परिव्यय प्रस्तावित। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अन्तर्गत नगरोटा बगवां में एक राजकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय खुलेगा।

* कौशल विकास भत्ता योजना में अधिकतम युवाओं को लाने हेतु उदार बनाया गया। इसके लिए 100 करोड़ का परिव्यय प्रस्तावित।

* मंदिरों के रख-रखाव तथा पूजा अर्चना के लिये 5 करोड़ की आवर्ती निधि का प्रावधान।

* शिमला शहर में एक सिटी संग्राहलय और मनोरंजन पार्क की स्थापना होगी।

* राज्य पुरस्कार से सम्मानित हिमाचली लेखकों की पुस्तकों को थोक खरीद के लिए वित्तीय सहायता 10,000 से बढ़ाकर 25,000 तथा अन्य लेखकों के लिये 6,000 से बढ़ाकर 15,000 की गई।

* युवा क्लबों को खेल उपकरण तथा सांस्कृतिक उपकरणों के प्रापण के लिए दिए जाने वाले वार्षिक अनुदान को 10 हजार से बढ़ाकर 18 हजार किया गया।

* खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 50 पद कोच तथा 13 पद ग्राऊड मैन के सृजित होंगे।

* हिमाचल प्रदेश के सभी मान्यता प्राप्त संवाददाताओं को प्रदेश में प्रवेश के समय टोलकर भुगतान में छूट। प्रेस क्लबों के निर्माण के लिए 1 करोड़ चिन्हित।

* नूरपुर, रामपुर तथा कुल्लू में ट्रॉमा केन्द्र स्थापित होंगे। कमला नेहरू अस्पताल, शिमला को पूर्ण मातृ-शिशु अस्पताल के रूप में स्तरोन्नत किया जाएगा। मण्डी में मातृ-शिशु अस्पताल स्थापित होगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत सफाई कर्मचारी, कूड़ा बीनने वाले तथा ऑटो रिक्शा चालक इत्यादि को लाया जाएगा। स्वास्थ्य व चिकित्सा क्षेत्र में 1050 करोड़ का परिव्यय प्रस्तावित।

* सुजानपुर, रामपुर, नगरोटा, कांगड़ा, मण्ड़ी, कुल्लू तथा मनाली की पेयजल योजनाओं के सम्बर्द्धन के लिए 183 करोड़ का परिव्यय।

* 15 करोड़ प्रत्येक की लागत से 4 आधुनिक वधशालाएं स्थापित होंगी।

* बद्दी तथा नालागढ़ शहरों के लिए 90 करोड़ की अनुमानित लागत से मल निकासी योजनाएं निर्मित होंगी।

* नगर निगम शिमला, नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के चुने हुए प्रतिनिधियों के मानदेय में बढ़ौतरी।

* ग्राम एवं नगर योजना अधिनियम के अन्तर्गत अनुमति प्रक्रिया का सरलीकरण होगा। ग्राम एवं नगर योजना अधिनियम की परिधि में लाये जाने वाले क्षेत्रों का युक्तिकरण।

* एकल कन्या को तकनीकी तथा व्यवसायिक शिक्षा सहित उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए सभी सरकारी संस्थानों में दो सीटों का आरक्षण उपलब्ध होगा।

* वर्ष 2014-15 में एकीकृत बाल विकास सेवाओं के लिए 130 करोड़ प्रस्तावित।

* वर्ष 2014-15 में अनुसूचित जाति उप-योजना के लिए 1108 करोड़ का आबंटन प्रस्तावित। यह 2013-14 की योजना के 24.72 प्रतिशत के मुकाबले वर्ष 2014-15 की योजना का 25.19 प्रतिशत होगा।

* सामाजिक सुरक्षा पैंशन 500 से बढ़ाकर 550 की गई।

* 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में, कोई भी अन्य पैंशन प्राप्त करने वालों को छोड़कर, शेष सभी के लिए आय सीमा के बगैर 1000 की दर पर सामाजिक सुरक्षा पैंशन का विस्तार।

* 70 प्रतिशत से अधिक विकलांगों को 750 की बढ़ी दर से पैंशन। उनके लिए विवाह अनुदान बढ़ाकर 40,000 किया जाना प्रस्तावित।

* अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लाभार्थियों के आवासों की मुरम्मत के लिए आवासीय उपदान 15 हजार से बढ़ाकर 25 हजार किया गया।

* विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत लाभ प्राप्ति की पात्रता हेतु 35,000 की एक समान आय सीमा लागू।

* वर्ष 2014-15 में जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए 924 करोड़ के आबंटन का प्रस्ताव।

* द्वितीय विश्व युद्ध के योद्धाओं की वित्तीय सहायता को 750 से बढ़ाकर 2,000 किया गया।

* वीरता पुरस्कार विजेताओं की वार्षिकी 3 हजार से बढ़ाकर 5 हजार की गई।

* धर्मशाला में युद्ध संग्राहलय स्थापित करने के लिए 2 करोड़ प्रदान किये जायेंगे।

* स्वतंत्रता सेनानियों की पत्नियों और पुत्रियों की सम्मान राशि 3,500 से बढ़ाकर 5,000 की गई।

* स्वतंत्रता सेनानियों की पुत्रियों के विवाह अनुदान को बढ़ाकर 51 हजार और पौत्रियों के विवाह अनुदान को बढ़ाकर 21 हजार किया गया।

* शिमला तथा धर्मशाला में 2 महिला पुलिस थाने स्थापित होंगे।

* आरक्षी, मुख्य आरक्षी, सहायक उप-निरीक्षक, उप-निरीक्षक, तथा निरीक्षकों के राशन भत्ते को 150 से बढ़ाकर 180 प्रतिमाह किया गया।

* गृह रक्षकों का मानदेय 225 से बढ़ाकर 260 प्रतिदिन किया गया। रैंक भत्ते में 20 प्रतिशत की बढ़ौतरी।

* दिहाड़ी 150 से बढ़ाकर 170 की गई।

* 31 मार्च, 2014 को 7 वर्ष का सेवाकाल पूरा करने वाले सभी दिहाड़ीदार नियमित होंगे।

* 31 मार्च, 2014 को 6 वर्ष का सेवाकाल पूरा करने वाले सभी अनुबन्ध कर्मी नियमित होंगे। उनको मिलने वाले अवकाश में बढ़ौतरी तथा उन्हें आर.एस.बी.वाई. के अन्तर्गत लाया जाएगा।

* अंशकालिक जलवाहकों का मासिक मानदेय 1,300 से बढ़ाकर 1,500 किया गया।

* 31 मार्च, 2014 को 8 वर्ष का सेवाकाल पूरा करने वाले अशंकालीन कर्मियों को दिहाड़ीदार बनाया जाएगा।

* सिलाई अध्यापिकाओं के मासिक मानदेय को 1,600 से बढ़ाकर 2,000 किया गया।

* आगंनवाडी कर्मियों के अतिरिक्त मानदेय में 50 प्रतिशत की वृद्धि।

* 1 अप्रैल, 2014 से 65 से 70, 70 से 75 तथा 75 से 80 वर्ष की आयु पूरी करने वाले पैंशनरों को क्रमशः 5 प्रतिशत, 10 प्रतिशत और 15 प्रतिशत पैंशन भत्ता प्रदान किया जाएगा। सैन्य पारिवारिक पैंशनरों को वर्ष 2014-15 से दोहरी पारिवारिक पैंशन का लाभ प्राप्त होगा।