हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की आज यहां आयोजित बैठक में वानरों के उत्पात से निपटने के लिए प्रदेश में 25 वानर नसबंदी केन्द्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसके तहत 30 जून 2012 तक दो लाख बंदरों की नसबंदी करने का लक्ष्य रखा गया है। बानर पकडऩे के लिए 500 रुपये प्रति बानर नकद प्रोत्साहन दिया जाएगा। वन रक्षक भी इस योजना का लाभ पा सकेंगे। यह योजना वन विभाग की वन्य प्राणी शाखा के अन्तर्गत कार्यान्वित की जाएगी। मुख्यमंत्री प्रो. प्रेम कूमार धूमल ने बैठकी की अध्यक्षता की।
उल्लेखनीय है कि प्रदेश सरकार ने कुछ वर्ष पूर्व भी बंदरों की नसबंदी के लिए बड़े स्तर पर अभियान चलाया था, लेकिन उसके सकारात्मक नतीजे नहीं निकल पाए थे। बंदरों की तेजी से बढ़ती संख्या पर काबू पाने के लिए सरकार का यह दूसरा प्रयास है।
मंत्रिमंडल ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 11 अक्तूबर 2011 को सूरज इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड बनाम हरियाणा एवं पंजाब राज्य के मामले में जनरल पावर ऑफ एटॉनरी के माध्यम से भूमि हस्तांतरण को अवैध घोषित करने के निर्णय को ऐतिहासिक माना है। मंत्रिमण्डल ने सभी पंजीयकों एवं उप पंजीयकों को इस निर्णय को अक्षरक्ष: कार्यान्वित करने एवं हिमाचल प्रदेश काश्तकारी एवं भू सुधार अधिनियम 1972 की धारा 118 के प्रावधानों को कड़ाई से कार्यान्वित करने के निर्देश देने का निर्णय लिया है। सर्वोच्च न्यायालय के कानून एवं भू सुधार के अधिनियमों के प्रावधानों का उल्लंघन सम्बन्धित पंजीयक एवं उप पंजीयक का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा।
मंत्रिमण्डल ने गृह रक्षक स्वयं सेवकों के दैनिक भत्ते को 170 रुपये से बढ़ाकर 200 रुपये करने को भी स्वीकृति प्रदान की। इससे 8000 स्वयं सेवी लाभान्वित होंगे, जबकि जनजातीय क्षेत्रों में तैनात स्वयं सेवी 25 प्रतिशत अतिरिक्त भत्ते की सुविधा प्राप्त करेंगे।
मंत्रिमंडल ने कुल्लू जिले के मनाली में आयोजित होने वाले शरदोत्सव को राष्ट्रीय महोत्सव, कांगड़ा जिले के जयसिंहपुर के दशहरा महोत्सव को राज्य स्तरीय महोत्सव, हमीरपुर जिले के नादौन में आयोजित होने वाले फतेह दिवस, बिलासपुर जिले के ऋषि मारकण्डेय कृषक विकास एवं पशुपालन सायर मेला, ऊना जिले के बंगाणा के ऐतिहासिक पिपलू मेला तथा सिरमौर जिले के मंझगांव के एकादशी मेला देवठी को जिला स्तरीय महोत्सव घोषित करने का निर्णय लिया है।
मंत्रिमंडल ने हमीरपुर स्थित तकनीकी शिक्षा विभाग के नाम से एस्टेट एवं 1771 कनाल भू-सम्पत्ति के मालिकाना हक एवं स्वामित्व को राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान के नाम पर बदलने को स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमडल ने भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग से राजपत्र के सम्पादक के पद को राजस्व विभाग में स्थानान्तरित करने का भी निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त मंत्रिमंडल ने मण्डी जिले में धौलाधार हिल्स विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए मार्केटिंग टाइम्स एजूकेशन फाउंडेशन नई दिल्ली के पक्ष में लैटर ऑफ इंटेंट जारी करने को भी स्वीकृति प्रदान की।