बैठक में महिलाओं और बच्चों के विरूद्ध यौन अपराध संबंधित मामलोें की त्वरित जांच, ग्रामीण क्षेत्र में बैंक शाखाओं और डाक बैंकिंग सुविधा, सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण का प्रभावी क्रियान्वयन, राज्यों की सीमाओं पर मवेशियों का परित्याग, चंडीगढ़-बद्दी रेल लाईन तथा जगतपुरा-शिवदासपुर में रेलवे भूमि के हस्तांतरण, दुर्गापुर रेलवे स्टेशन के पास रेलवे भूमि, गांधी नगर रेलवे स्टेशन के पास रेलवे भूमि और बैस गोदाम के पास रेलवे भूमि संबंधित विषयों पर चर्चा की गई।
समिति ने मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत उल्लंघनकर्ताओं के लिए सेन्ट्रल डाटा बेस की शुरूआत तथा नए अन्तरराज्यीय मार्गों के क्रियान्वयन पर भी चर्चा की।
सचिव सामान्य प्रशासन देवेश कुमार ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया।
अन्तर राज्य परिषद् सचिवालय की सचिव अनुराधा प्रसाद, हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व एवं आपदा प्रबंधन पी.के. दास, केन्द्र शासित प्रदेश के चंडीगढ़ के लेफ्टिनेंट गवर्नर के सलाहकार धर्मपाल, केन्द्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर के सलाहकार उमंग नरूला, एनसीटी दिल्ली के अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवीण कुमार गुप्ता, पंजाब सरकार के जल संसाधन के प्रधान सचिव सर्वजीत सिंह, जम्मू-कश्मीर सरकार के प्रधान सचिव मनोज कुमार द्विवेदी, राजस्थान के सचिव नवीन जैन तथा अन्य प्रशासनिक अधिकारी और विभागों के अध्यक्ष भी बैठक में उपस्थित थे।