सोलन में डिफाल्टरों को नहीं मिलेंगे राशनकार्ड

सोलन। नगर परिषद सोलन ने शहर में बकाया टैक्स की वसूली के लिए नया तरीका ढूंढ निकाला है। परिषद ने निर्णय लिया है कि जो लोग टैक्स के मामले में

डिफाल्टर हैं, उनके नए राशनकार्ड नहीं बनाए जाएंगे। ऐसे लोगों को सरकार से मिलने वाले सस्ते राशन से वंचित रहना पड़ सकता है। परिषद के अध्यक्ष कुल राकेश पंत ने बताया कि डिफाल्टर उपभोक्ताओं के राशनकार्ड बनाने की प्रक्रिया रोक दी गई है। उन्होंने बताया कि सोलन शहर में राशनकार्ड पांच साल पहले बने थे। अब इनका नवीनीकरण हो रहा है। इसी माह के अंत तक नए राशनकार्ड बन जाएंगे, लेकिन डिफाल्टरों के नहीं।
परिषद के अधिकारियों का कहना है कि शहर में बड़ी संख्या में लोगों के पास सेनिटेशन आदि का लाखों रुपये का टैक्स लंबे अरसे से बकाया है। लोग तरह-तरह के बहाने बना कर इसे जमा करने से बच रहे हैं, जिस कारण परिषद की आर्थिक स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। अधिकारियों को उम्मीद है कि परिषद की इस कार्रवाई से टैक्स की उगाही संभव हो सकेगी।
सोलन नगर परिषद के अंतर्गत दस हजार के करीब उपभोक्ता हैं, जिनके राशनकार्डों का नवीनीकरण होना है। इसके अतिरिक्त नए कार्ड भी बनाए जाने हैं। शहर में लगभग पांच प्रतिशत उपभोक्ता नगर परिषद के डिफाल्टरों की सूची में दर्ज हैं। ऐसे लोगों से बकाया टैक्स की वसूली के लिए ही परिषद ने यह फार्मूला अपनाया है। यदि डिफाल्टर नगर परिषद का बकाया कर जमा करवा देते हैं तो उनके कार्ड बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी।
परिषद ने यह निर्णय भी लिया है कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए राशनकार्ड निशुल्क बनाए जाएंगे।