मुख्यमंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की इस बैठक में निर्णय लिया कि उद्योग विभाग सोलन जिले के नालागढ़ के अदूवाल में सार्वजनिक-निजी भागीदारी से 33.66 करोड़ रुपये की लागत से 33 एकड़ क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित करेगा।
मंत्रिमण्डल ने जल विद्युत नीति में संशोधन कर लाहुल-स्पीति में पांच मैगावाट क्षमता तक की लघु जल विद्युत परियोजनाओं से डीपीआर प्रस्तुत करने की समयावधि को 24 माह से बढ़ाकर 36 माह करने को भी स्वीकृति प्रदान की। एक वर्ष का विस्तार 10 हजार रुपये प्रति मैगावॉट प्रति माह विस्तार शुल्क की अदायगी के साथ स्वीकार्य होगा।
मंत्रिमंडल ने उन हिमाचलियों को सुविधा प्रदान करने का निर्णय भी लिया है, जिन्हें 2 से 5 मैगावॉट तक की जलविद्युत परियोजनाएं आबंटित की गयी हैं। उन्हें परियोजना आबंटन के पश्चात् 49 प्रतिशत सामान्य शेयर को किसी भी चरण में गैर- हिमाचलियों को बेचने की अनुमति प्रदान की गयी है।
मंत्रिमंडल ने 5 मैगावॉट क्षमता से कम की 13 लघु जलविद्युत परियोजनाओं के स्थान व ऊंचाई में परिवर्तन को भी स्वीकृति प्रदान की है।
मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिले में 1.5 मैगावॉट की धोलरा लघु जलविद्युत परियोजना को रद्द करने की स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमंडल ने मंडी मध्यस्थता योजना 2011 के अंतर्गत एकत्रित 4757.77 मी.टन सेब को एचपीएमसी को नि:शुल्क उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है ताकि निगम विभिन्न इकाइयों में जूस तैयार कर सके।
मंत्रिमंडल ने 92 दिहाड़ीदार पटवारियों को बन्दोबस्त विभाग में अनुबंध कर्मचारियों के तौर पर परिवर्तित करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की और सोलन के चिल्ड्रन पार्क में चिल्ड्रन लाईब्रेरी का कब्जा सृजित पदों के साथ शिक्षा विभाग को सौंपने का भी निर्णय लिया है।
मंत्रिमंडल ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में बाल विकास परियोजना अधिकारी के भरती एवं पदोन्नति नियमों को बदलने का भी निर्णय लिया है।
टीडी आवंटन के नियमों में बदलाव
हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने टीडी आवंटन नियम में बदलाव किया है। वर्ष 2011-12 के लिए टीडी अधिकार घारकों के लिए रियायती लकड़ी की दरें अब पिछले साल के टेंडर रेट से तय होगी। ये दरें दरें किस्मों व राज्य वन विकास निगम द्वारा पिछले साल टीडी दरों के निर्धारण के लिए खुली निविदा में प्राप्त परिवर्तित इमारती लकड़ी की औसत बिक्री दरों के आधार पर होंगी। इस प्रक्रिया में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों को अतिरिक्त छूट दी जाएगी।
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