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बद्दी। प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड द्वारा यहां बीड़ पलासी गांव के समीप सरसा नदी में स्क्रीनिंग एंड वॉशिंग प्लांट लगाने की अनुमति दिए जाने पर ग्रामीण भड़क उठे हैं। पंचायत पलासी कलां की प्रधान गुरदेई व पंचों सहित ग्रामीण वीरवार से इस प्लांट के विरोध में सरसा नदी के किनारे धरने पर बैठ गए। ग्रामीणों का कहना है कि इस प्लांट में खनन करके लाए गए मैटीरियल में से पत्थर, बजरी, रोड़ी व रेत की छंटाई की जाएगी, जिससे आसपास भारी प्रदूषण फैलेगा।
पंचायत प्रधान गुरदेई का कहना है कि प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने नियमों को ताक पर रखकर सरसा नदी में स्क्रीनिंग एंड वॉशिंग प्लांट स्थापित करने की अनुमति दी है, जो सुप्रीमकोर्ट द्वारा अवैध खनन को रोकने के लिए बनाए गए कड़े नियमों का भी उल्लंघन है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि वन विभाग और खनन विभाग ने मिलीभगत कर एक प्रभावशाली व्यक्ति को यह प्लांट लगाने की अनुमति दी है। इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
पंचायत प्रधान ने बताया कि पंचायत की अप्रैल 2011 में हुई ग्राम सभा में इस प्लांट के विरोध में प्रस्ताव पारित किया गया था और उसकी प्रतियां सरकार सहित सभी संबंधित विभागों को सौंप दी गई थीं। उसके बावजूद प्रशासन मनमाने ढंग से कार्यवाही कर रहा है।
प्रधान गुरदेई और पंचों ने कहा कि इस प्लांट के लगने से न केवल प्रदूषण फैलेगा बल्कि सरसा नदी में वन विभाग की करीब 3500 बीघा जमीन में अवैध खनन का खतरा भी बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त वर्षा ऋतु में लोगों की निजी भूमि नदी में बहने का खतरा भी बढ़ेगा। यही कारण है जो स्थानीय लोग डरे हुए हैं और इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं।
आंदोलनकारियों का कहना है कि जब तक स्क्रीनिंग प्लांट के लिए दी गई स्वीकृति रद्द नहीं कर दी जाती, तब तक वे धरने पर बैठे रहेंगे और किसी भी सूरत में अपने घरों के पास इस प्लांट को नहीं लगने देंगे।
इस बारे में पूछने पर प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के एससी चेतन जोशी ने बताया कि उनके कार्यालय ने बीड़ पलासी में स्क्रीनिंग एंड वॉशिंग प्लांट लगाने की अनुमति सभी नियमों को ध्यान में रखकर ही दी है। उन्होंने बताया कि उनके पास संबंधित सभी विभागों की एनओसी है और पंचायत की एनओसी उनके विभाग के लिए जरूरी नहीं है।