‘मुख्यमंत्री शिक्षक सम्मान’ योजना आरम्भ

शिमला। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमण्डल की बैठक में आज प्रदेश में ‘मुख्यमंत्री शिक्षक सम्मान योजना’ आरम्भ करने को स्वीकृति प्रदान की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य शिक्षकों  को गणित, विज्ञान और अंग्रेजी इत्यादि विषयों में बेहतर परिणाम देने के लिए प्रोत्साहित करना है। ऐसे अध्यापक जो शत- प्रतिशत परिणाम देंगें उन्हें एक वर्ष का सेवा विस्तार व वित्तीय लाभ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस योजना की घोषणा 2016 के बजट भाषण में की थी, जिसमें कहा गया था कि जो अध्यापक पांच वर्षों की अवधि के दौरान बोर्ड परीक्षाओं में निरन्तर शत-प्रतिशत परिणाम देंगे, उन्हें एक वर्ष का सेवा विस्तार दिया जाएगा। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने की।

बैठक में आगामी 19 से 23 दिसम्बर तक राज्य विधानसभा का शीतकालीन सत्र धर्मशाला में आयोजित करने का भी निर्णय लिया गया। मंत्रिमण्डल ने ‘मुख्यमंत्री स्टार्टअप/ नवाचार परियोजना/नई औद्योगिक योजना’ को भी मंजूरी प्रदान की, जिसका मुख्य उद्देश्य स्वरोजगार, रोजगार सृजन और उद्यमियों की कौशल का स्तरोन्नयन के अतिरिक्त हर प्रकार की सहायता उपलब्ध करवाना है।

मंत्रिमण्डल ने केन्द्र सरकार के मंत्रालय तथा विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्रों की इकाइयों, जिनमें राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण, रेलवे और रक्षा मंत्रालय इत्यादि शामिल हैं, के लिए प्रदेश में विभिन्न भू अधिग्रहण प्रक्रिया की पहल पर हरियाणा, बिहार, असम इत्यादि राज्यों की तर्ज पर 9 प्रतिशत की दर से राज्य प्रशासनिक तथा आकस्मिक शुल्क वसूलने का भी निर्णय लिया है।

बैठक में 4000 और उससे अधिक विद्यार्थियों की संख्या को राजकीय डिग्री महाविद्यालयों में वर्ष 2017-18 में यूजी स्तर पर ‘शिक्षा’ को नए विषय के रूप में आरम्भ करने को मंजूरी प्रदान की। इससे विद्यार्थियों को विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने के लिए बेहतर नींव उपलब्ध होगी।

नौकरियां- मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाओं के चार पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से एचपीएएस संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा-2016 के तहत भरने का निर्णय लिया, जिसका संचालन हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2017 में किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा सीधी भर्ती से इंदिरा गांधी मेडिकल कालेज शिमला में विभिन्न सुपर-स्पेशियलिटि विभागों में प्रोफेसर, एसोसियेट प्रोफेसर और एसिसटेंट प्रोफेसर के छह पदों को भरने की मंजूरी प्रदान की गई है। स्वास्थ्य विभाग में चतुर्थ श्रेणी के 100 पदों को करूणामूलक नियुक्ति से भरा जाएगा।

मंत्रिमंडल की बैठक में लोक निर्माण विभाग में भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में छूट देकर चालक/आपरेटरों के 83 पदों को ऐसे नियमित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों, जिनके पास वैध ड्राइविंग/आप्रेटर लाईसेंस है तथा जो पहले ही वाहन/ मशीनरी पर तैनात हैं, में से सीमित सीधी भर्ती द्वारा भरने को भी मंजूरी प्रदान की। विशेष योग्यता वाले व्यक्तियों के लिए आरक्षित बैकलॉग के तहत विभिन्न श्रेणियों के 14 पद भरे जाएंगे।  हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग में अनुबंध आधार पर निवार्चन कानूनगो के पांच पद भरे जाएंगे। बैठक में उद्योग विभाग में अनुबंध आधार पर प्रबन्धक (डीआईसी) राजपत्रित श्रेणी- दो के तीन पदों को भरने की स्वीकृति भी दी गई।

इसी प्रकार स्वास्थ्य सुरक्षा एवं नियामक विभाग में ड्रग निरीक्षक के 22 पदों और सहायक ड्रग नियंत्रक के तीन पदों के सृजन को मंजूरी मिली है। पुलिस महानिरीक्षक रेंजिज के लिए स्टाफ अधिकारियों के तीन पद भरे जाएंगे। नागरिक अस्पताल पालमपुर के लिए चिकित्सा अधीक्षक का एक पद सृजित किया गया है। परिवहन विभाग में दैनिक भोगी आधार पर चालकों के तीन पद भरे जाएंगे।

मंत्रिमण्डल ने पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग में भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अनुरूप सहायक पर्यटक विकास अधिकारियों के हाल ही में सृजित दो पदों तथा निरीक्षक (होटल) के तीन पदों को भरने के लिए भी स्वीकृति प्रदान की है। प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय में चौकीदार के दो पद भरे जाएंगे। श्रम एवं रोजगार विभाग में एनआईईएलआईटी के माध्यम से आउटसोर्स आधार पर पद्धति विश्लेषक का एक पद सृजित किया गया है। शिमला जिला में धामी के समीप 16 मील स्थित राजकीय महाविद्यालय के लिए शारीरिक शिक्षा के सहायक प्राध्यापक का एक पद सृजित किया गया। सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग में ड्रामा निरीक्षक का एक पद तथा स्टेज मास्टर क्लास थ्री (गैर राजपत्रित) का एक पद अनुबंध आधार पर भरा जाएगा।