18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग को निशुल्क टीकाकरण

शिमला। हिमाचल प्रदेश में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को भी निशुल्क कोविड टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में आज यहां प्रदेश मंत्रिमण्डल की बैठक में ह निर्णय लिया गया। बैठक में प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा के बाद निर्णय लिया गया कि प्रदेश सरकार के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी टीकाकरण के लिए आगे आएंगे और जहां तक संभव हो, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में कोविड का टीका लगाएंगे। राज्य सरकार 18 से 44 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों को सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में निःशुल्क टीकाकरण की सुविधा प्रदान करेगी

होम आइसोलेशन में रह रहे कोविड-19 रोगियों को बेहतर उपचार सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से खण्ड स्तर पर मोबाइल टीमें गठित करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा गंभीर रूप से बीमार लोगों को बड़े अस्पतालों में स्थानान्तरित करने के लिए एक वाहन विशेष रूप से उपलब्ध करवाया जाएगा। प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में कोविड-19 मामलों की निगरानी के लिए वरिष्ठ चिकित्सक की अगुवाई में एक समर्पित टीम तैनात की जाएगी। यह भी निर्णय लिया गया है कि कोविड-19 महामारी के दौरान अपनी सेवाएं दे रहे आउटसोर्स कर्मचारियों को प्रति शिफ्ट 200 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।

यह भी निर्णय लिया गया है कि होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों को बेहतर उपचार की सुविधा प्रदान करने के साथ-साथ सरकार उन्हें न्यूट्रीशन किट भी प्रदान करेगी।

मंत्रिमण्डल ने उन दैनिक/कंटींजेंट कार्यकर्ताओं की सेवाएं नियमित करने का निर्णय लिया जिन्होंने 31 मार्च, 2021 को अपने निरन्तर सेवाकाल के पांच वर्ष पूरे कर लिए हैं अथवा 30 सितम्बर, 2021 को पूरा करने जा रहे हैं। इन्हें विभिन्न विभागों में रिक्त पड़े पदों पर नियमित किया जाएगा।

बैठक में विभिन्न विभागों में कार्यरत उन अनुबंध कर्मचारियों के सेवाकाल को नियमित करने का निर्णय लिया गया, जिन्होंने 31 मार्च, 2021 को तीन वर्ष का सेवाकाल पूरा किया है अथवा जिनका सेवाकाल 30 सितम्बर, 2021 को पूरा होने जा रहा है।

मंत्रिमण्डल ने उन अंशकालिक कार्यकर्ताओं की सेवाओं को विभिन्न विभागों में दैनिकभोगी के रूप में परिवर्तित करने का भी निर्णय लिया, जिन्होंने 31 मार्च, 2021 को 8 वर्ष का निरन्तर सेवाकाल पूरा कर लिया है अथवा 30 सितम्बर, 2021 को पूरा करने जा रहे हैं।

मंत्रिमण्डल ने मण्डी जिला के बालीचौकी में राज्य सेरी उद्ययमिता विकास नवाचार केन्द्र में तकनीकी और मिनिस्ट्रीयल स्टाफ के 19 पद भरने का निर्णय लिया, ताकि हाल ही में खोले गए इस केन्द्र का कार्य सुचारू रूप से चल सके।

बैठक में ग्रामीण विकास विभाग में सीधी भर्ती के माध्यम से खण्ड विकास अधिकारी के दो पद भरने को स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमण्डल ने विभिन्न श्रेणी के 26 पद सृजित करने के साथ मण्डी जिले की धर्मपुर तहसील के अन्तर्गत बरोटी में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने को संस्तुति प्रदान की गई।

मुख्यमंत्री और मंत्रिमण्डल के अन्य सदस्यों ने बैठक के दौरान मुख्यमंत्री कोविड फंड के लिए अपने एक माह के वेतन का अंशदान किया। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने मुख्य सचिव अनिल खाची को चेक भेंट किए।