Budget HP- चुनावी वर्ष में सब को लुभाने का प्रयास

शिमला। हिमाचल प्रदेश की भाजपा सरकार ने वर्ष 2022- 23 के लिए प्रस्तुत बजट में सभी वर्गों को लुभाने का भरपूर प्रयास किया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शुक्रवार को अपने इस कार्यकाल का अंतिम बजट 51,365 करोड रुपये का पेश किया। सरकार ने वर्ष 2021-22 के लिए प्रदेश की अर्थव्यवस्था में 8.3 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है।

प्रस्तावित बजट के अनुसार प्रदेश सरकार 30 हजार नौकरियां देगी। विभिन्न श्रेणियों के पद भरे जाएंग। सशस्त्र बलों के शहीद और विकलांग हुए जवानों के बच्चों को दी जा रही छात्रवृत्ति को 1500 रुपये करने की घोषणा की गई है। वर्ष 1983 से इस छात्रवृत्ति में बढ़ोतरी नहीं हुई थी और 30 रुपये से 200 रुपये प्रतिमाह का ही प्रावधान था।

आईआरडीपी छात्रवृत्ति योजना का नाम अब मुख्यमंत्री विद्यार्थी कल्याण योजना होगा। छात्रों को अब 300 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये प्रतिवर्ष तथा छात्राओं के लिए 600 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये प्रतिवर्ष दिए जाएंगे। कॉलेजों में पढ़ रहे छात्रों को 1200 से बढ़ाकर 5 हजार प्रतिवर्ष तथा छात्रावास में रह रहे छात्रों के लिए 2400 रुपये से बढ़ाकर 6 हजार रुपये प्रतिवर्ष दिए जाएंगे।

मानदेय बढ़ाने की घोषणाः आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 9000 रुपये, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 6100 रुपये, आंगनबाड़ी सहायिकाओं को 4700 रुपये, आशा वर्कर्स को 4700 रुपये, सिलाई अध्यापिकाओं को 7950 रुपये, मिड डे मील वर्कर्स को 3500 रुपये, वाटर कैरियर (शिक्षा विभाग) 3900 रुपये और जल रक्षक को 4500 रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा।

इसी प्रकार जलशक्ति विभाग में मल्टी पर्पज वर्कर्स को 3900 रुपये, पैरा फिटर, पंप ऑपरेटर को 5550 रुपये प्रतिमाह मानदेय देने की घोषणा की गई है। दिहाड़ीदारों की दिहाड़ी 50 रुपये बढ़ाई गई है। आउटसोर्स को अब न्यूनतम 10500 रुपये प्रति माह मिलेंगे। पंचायत चौकीदार को 6500 रुपये, राजस्व चौकीदार को 5000 रुपये और राजस्व लंबरदार को 3200 रुपये प्रति माह मिलेंगे।

बजट में एसएमसी शिक्षकों का मानदेय 1000 रुपये प्रतिमाह बढ़ाने की घोषणा की गई है। उनकी सेवाएं यथावत जारी रहेंगी। इन्हें नहीं हटाया जाएगा। नीति बनाने पर विचार होगा। आईटी टीचर को 1000 रुपये और एसपीओ को 900 रुपये प्रतिमाह बढ़ाने की घोषणा की गई है।

सामाजिक सुरक्षा में  वृद्धावस्था पेंशन के लिए आयु सीमा सभी के लिए कम करके 60 वर्ष कर की गई है।  जो 850 रुपये प्रतिमाह की पैंषन पा रहे हैं, उन्हें अब एक हजार रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। ऐसे सभी वर्ग जो वर्तमान में एक हजार रुपये प्रतिमाह की पैंशन पा रहे हैं, को अब 1 हजार 150 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। जो लोग वर्तमान में 1 500 रुपये प्रतिमाह की पैंशन पा रहे हैं, उन्हें को अब 1700 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। 60 से 65 वर्ष की आयु की महिलाओं को बिना आय सीमा के वृद्धावस्था पैंशन का लाभ मिलेगा। 60 से 69 वर्ष की आयु के पुरुषों को बिना आय सीमा के वृद्धावस्था पैंशन का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि  अब 7.50 लाख से अधिक लाभार्थी सामाजिक सुरक्षा पैंशन का लाभ उठा पाएंगे, जिस पर 1,300 करोड़ रुपये व्यय किये जाएंगे।

जयराम ठाकुर ने बजट भाषण पढ़ते हुए कहा कि अटल पैंशन योजना में सरकारी अंशदान को 3,000 रुपये प्रतिवर्ष किया गया है। मौजूदा 1 लाख लाभार्थियों की संख्या को 1 लाख 50 हज़ार तक लाने का लक्ष्य है। बाल, महिला कल्याण एवम् सशक्तिकरण तथा अन्य वर्गों के कल्याण के लिए ‘गृहिणी सुविधा योजना’ तथा ‘उज्जवला’ में अतिरिक्त निःशुल्क सिलेंडर मिलेगा, जिस पर 50 करोड़ रुपये अतिरिक्त व्यय किये जाएंगे। प्रधानमन्त्री सुरक्षा बीमा योजना व प्रधानमन्त्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत वार्षिक प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

कृषि सखी, पशु सखी, कृषि उद्योग सखी, वित्त सखी, बैंक सखी आदि को 500 रुपये प्रतिदिन मानदेय दिया जाएगा। ‘राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन’ के अन्तर्गत श्रेणी-1 तथा श्रेणी- 2 जिलों के स्वयं सहायता समूहों को 4 प्रतिशत की समान दर से ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। मुख्यमन्त्री स्वावलम्बन योजना के अन्तर्गत महिलाओं को मिलने वाला अनुदान अब 35 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवम् दिव्यांगों को मिलने वाला अनुदान 30 प्रतिशत होगा। ‘विधवा पुनर्विवाह योजना’ में अनुदान राशि बढ़ाकर 65 हजार रुपये की गई है। बच्चों को कुपोषण से मुक्त करने के लिए एक नई

”मुख्यमन्त्री बाल सुपोषण योजना“ प्रारम्भ की जाएगी। ‘मुख्यमन्त्री बाल उद्धार योजना’ के अन्तर्गत अनुदान राशि बढ़ाकर 35 हज़ार रुपये की गई है। बेसहारा बच्चों के पुनर्वास तथा उन्हें शिक्षा प्रदान के लिए नई ”मुख्यमन्त्री असहाय बाल पुनर्वास योजना“ आरम्भ करने की घोषणा की गई है। 1,000 नये आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण किया जाएगा। 12207 आंगनवाड़ी केन्द्रों को चरणबद्ध ढंग से मॉडल आंगनवाड़ी केन्द्र में परिवर्तित किया जाएगा।

 मुख्यमन्त्री विद्यार्थी कल्याण योजना के अन्तर्गत छात्रों को 1500 रुपये प्रति तथा छात्राओं के लिए 2 हजार रुपये प्रतिवर्ष मिलेंगे। महाविद्यालयों में यह राषि 5 हजार रुपये प्रतिवर्ष तथा छात्रावास में रह रहे छात्रों के लिए 6 हजार रुपये प्रतिवर्ष होगी।

कक्षा 3 के मेधावी छात्रों के लिए ”बाल प्रतिभा छात्रवृति योजना“ आरम्भ होगी, जिसके तहत 3 हजार रुपये प्रतिवर्षछात्रवृति देय होगी। शोधार्थियों के लिए ‘मुख्यमन्त्री शोध प्रोत्साहन योजना’ के अन्तर्गत 3 हजार रुपये प्रतिमाह फैलोशिप दिया जाएगा। सभी उच्च एवम् वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में कैरियर परामर्श और मार्गदर्शन प्रकोष्ठ स्थापित किये जाएंगे।

प्रस्तावित बजट में घोषणा की गई है कि मण्डी स्थित सरदार पटेल विश्वविद्यालय में अप्रैल 2022 से कार्य आरम्भ हो जाएगा। जवाहर लाल नेहरू इंजीनियरिंग महाविद्यालय में आगामी सत्र से कम्प्यूटर साईंस तथा सिविल इंजीनियरिंग के प्रोग्राम आरम्भ किये जाएंगे।

स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बजट में 2021-22 तथा 2022-23 में 1,267 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया जाएगा।  ‘हिमकेयर’ में नए परिवारों का पंजीकरण अब पूरे वर्ष होता रहेगा तथा इसकी नवीनीकरण अवधि तीन वर्ष के लिए बढ़ाई जाएगी। दूर-दराज़ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं घर-द्वार उपलब्ध करवाने हेतु मुख्यमन्त्री मोबाइल क्लिनिक योजना आरम्भ होगी। चिकित्सा अधिकारियों के 500 नये पद सृजित किए जाएंगे। सौ आयुष औषधालयों को स्तरोन्नत किया जाएगा।

किसानों, बागवानों की आय में वृद्धि के लिए प्रदेश में 11 स्थानों पर अनाज़ की खरीद शुरु होगी तथा 4 नई अनाज़ मण्डियों का निर्माण होगा। कृषि क्षेत्र में वृद्धि 8.7 प्रतिशत होने का अनुमान है।  50 हजार एकड़ भूमि को प्राकृतिक कृषि के अधीन लाया जाएगा। प्राकृतिक कृषि कर रहे सभी किसानों का पंजीकरण होगा तथा श्रेष्ठ 50 हजार किसानों को प्राकृतिक कृषक के रूप मेंप्रमाणित किया जाएगा।

कृषि एवं बागवानी विश्वविद्यालयों में प्राकृतिक कृषि पर स्नातक एवम् स्नातकोत्तर स्तर पर पाठ्यक्रम में संशोधन होगा। स्वर्गीय श्री सत्यानन्द स्टोक्स की कर्मभूमि शिमला जिला के

कोटगढ़ थानाधार व उसके आस-पास सत्यानन्द स्टोक्स ट्रेल बनाया जाएगा। बागवानी क्षेत्र में 9 हजार हैक्टेयर अतिरिक्त खेती युक्त भूमि में सिंचाई सुविधायें उपलब्ध करवाई जाएगी। प्रदेश के 13 मार्केट यार्डों को और सुदृढ़ किया जाएगा। प्रदेश में एक और फूल मण्डी स्थापित होगी।

‘जल जीवन मिशन’ के अन्तर्गत 2022 के अन्त तक प्रदेश के सभी ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल क्नेक्शन दे दिए जाएंगे। इस मद में 2021-22 में 1,500 करोड़ रुपये का व्यय किया जाएगा। 681 करोड़ की लागत से प्रदेश में पांच बड़ी पेयजल योजनाओं, 4 उठाऊ सिंचाई योजनाओं तथा 7 मल निकासी योजनाओं को जनता को समर्पित किया जाएगा।

प्रधानमन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत 300 किलोमीटर लम्बी नई सड़कें, 1200 किलोमीटर सड़कों का उन्नयन, 23 पुलों का निर्माण, 315 किलोमीटर क्रॉस तथा 22 आबादियों को सड़क से जोड़ा जाएगा।  60 किलोमीटर लम्बी सड़कों पर चिन्हित ब्लैक स्पॉटस कोसुरक्षित किया जाएगा।

प्रदेश में 5 खेल परिसरों के निर्माण को पूरा करने के लिए 20 करोड़ रुपये का व्यय किए जाएंगे। 3 बहु-उद्देश्यीय सांस्कृतिक केन्द्रों का निर्माण 22 करोड़ रुपये से पूरा किया जाएगा। शिमला में 160 करोड़ रुपये से 59 तथा धर्मशाला में 166 करोड़ रुपये से 65 परियोजनाएं पूरी की जाएंगी।  ‘मेडिकल डिवाइस पार्क’ का निर्माण होगा, जिससे 10 हजार लोगों को रोज़गार मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘विधायक क्षेत्र विकास निधि’ से माननीय विधायक शहीदों के सम्मान में ‘द्वार’ की अनुशंसा कर सकेंगे। ‘विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना’ की राशि अब प्रति विधानसभा क्षेत्र 2 करोड़ रुपये होगी। ‘विधायक ऐच्छिक निधि’ को बढ़ाकर 12 लाख रुपये किया गया है।

धर्मशाला और मण्डी में रेंज स्तर पर दो और साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोले जाएंगे। प्रदेश में 4 नये अग्निशमन केन्द्र खुलेंगे और 5 अग्नि शमन पोस्टों को अग्निशमन उपकेन्द्र के रूप में उन्नयनित किया जाएगा। स्वर कोकिला स्वर्गीय लता मंगेशकर की याद में ”लता

मंगेशकर संगीत महाविद्यालय“ की स्थापना की जाएगी। लोकगायन में उत्कृष्ठता के लिए ‘लता मंगेशकर स्मृति राज्य सम्मान’ की शुरुआत की जाएगी  खेल-कूद प्रतियोगिताओं तथा प्रशिक्षण शिविरों में युवा प्रतिभागियों को मिलने वाली डाईट मनी अब दोगुनी होगी।