शिमला। दिल्ली की आम आदमी पार्टी ‘आप’ सरकार ने हिमाचल प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों के किसानों एवं
दिल्ली सरकार के इस फैसले से हिमाचल प्रदेश सहित देश के आधा दर्जन से अधिक राज्यों के करोड़ों किसानों एवं बागवानों को सीधा लाभ मिलेगा। हिमाचल प्रदेश से प्रतिवर्ष सेब की करोड़ों पेटियां दिल्ली की आजादपुर मार्किट में बिकने के लिए जाती हैं और वहां सरकार, आढ़तियों और व्यापारियों के नापाक गठजोड़ के चलते उन्हें जम कर लूटा जाता रहा है। उत्पादकों से मनमाने ढंग से छह से दस प्रतिशत तक कमीशन वसूला जाता है। किसान और बागवान लंबे समय से इसके विरोध में आंदोलनरत रहे, लेकिन किसी भी सरकार ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। यहां तक कि गत वर्ष अक्तूबर माह में दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी किसानों-बागवानों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए इस कमीशन को अवैध करारा दिया था, लेकिन तत्कालीन शीला दीक्षित सरकार ने इस फैसले को भी लागू नहीं किया।
उल्लेखनीय है कि हिमाचल प्रदेश में शीला दीक्षित के खिलाफ इस आक्रोश के चलते ही कांग्रेस हाईकमान को भी उन्हें यहां से राज्यसभा भेजने के अपने फैसले को वापस लेना पड़ा। माना जा रहा है कि ठीक ऐसे माहौल में आम आदमी पार्टी ने अवैध कमीशन वसूली कर रोक लगाने का फैसला लेकर संसदीय चुनाव के लिए प्रदेश में अपने लिए माहौल बनाने का प्रयास किया है।
दिल्ली सरकार में श्रम मंत्री गिरीश सोनी ने बताया कि नए आदेश लागू कर दिए गए हैं। अब अगर आढ़ती इस फैसले को लागू नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि जल्द ही मंडियों का कंप्यूटरीकरण करके आवक की सीसीटीवी निगरानी होगी। दिल्ली में सेब हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से आता है और सब्जियां हरियाणा और यूपी से तथा प्याज महाराष्ट्र, राजस्थान और कर्नाटक से आते हैं। दिल्ली सरकार के इस फैसले से इन राज्यों के करोड़ों किसानों एवं बागवानों को सीधा लाभ मिलेगा।