शिमला। हिमाचल प्रदेश में औद्योगिकरण को प्रोत्साहित करने के लिए स्टांप ड्यूटी आधी करने का फैसला लिया गया है।
मंत्रिमंडल ने चंबा में जेपी सीमेंट प्लांट लगाने के प्रस्ताव को फिर से खारिज कर दिया। पूर्व में यह सीमेंट प्लांट जेपी कंपनी को अलाट किया गया था, लेकिन वह इसे निर्धारित समय में स्थापित करने में नाकाम रही। इसलिए सरकार ने इस आवंटन को रद्द कर दिया था। जेपी कंपनी ने इसके लिए सरकार के पास फिर से आवेदन किया था। वीरवार को मंत्रिमंडल ने इसे भी खारिज कर दिया और प्लांट के लिए नए सिरे से आवेदन मांगने का फैसला ले लिया।
मंत्रिमंडल ने प्रदेश में इंडस्ट्रियल यूनिटों के लिए जमीन का पंजीकरण कराने, लीज डीड आदि के लिए स्टांप ड्यूटी आधी करने का फैसला लिया।
हिमाचल प्रदेश बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन रूल्ज-2008 में संशोधन को भी मंजूरी दी गई है। इसके तहत सामान्य मौत पर श्रमिक के परिजनों को 50,000 रुपये, साइकिल, सोलर पंप और वाशिंग मशीन दिए जाएंगे। पालमपुर स्थित हिमाचल प्रदेश कृषि विश्व विद्यालय परिसर में केंद्र सरकार को विज्ञान संग्रहणालय स्थापित करने के लिए नेशनल काउसलिंग ऑफ साइंस म्यूजियम को जमीन तबदील करने की भी मंजूरी दी गई।
मंत्रिमंडल ने जनजातीय क्षेत्रों में एपीएल (गरीबी की रेखा से ऊपर रहने वाले) परिवारों को 35 किलो अनाज देने की मंजूरी भी दी। इसके अतिरिक्त 100 पंचायत सहायक, लोक निर्माण विभाग में आठ असिस्टेंट इंजीनियर के पद भरने, राजीव गांधी सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेज पपरोला में कांट्रेक्ट आधार पर रिक्त पद भरने और जेल विभाग को 30 अतिरिक्त वार्डर कांट्रेक्ट आधार पर रखने की भी मंजूरी दी गई।