शिमला। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को नई दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के अन्तर्गत देश के 10.09 करोड़ किसान परिवारों को दसवीं किस्त के रूप में 20,946 करोड़ रुपये के वित्तीय लाभ जारी किए। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने 351 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को 14.04 करोड़ रुपये की इक्विटी ग्रांट भी जारी की, जिससे 1.24 लाख किसान लाभान्वित होंगे।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी शिमला से वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम में भाग लिया। इसके उपरांत, पत्रकारों से बातचीत में जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 24 फरवरी, 2019 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना प्रारम्भ की गई थी, जिसके अन्तर्गत लघु एवं सीमान्त किसानों को दो- दो हजार रुपये की तीन समान किस्तों में 6000 रुपये प्रतिवर्ष वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के राज्य सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का कुल योगदान 13.62 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि राज्य में लगभग 88 प्रतिशत लघु एवं सीमान्त किसान हैं। प्रदेश में 31 दिसम्बर, 2021 तक इस महत्वकांक्षी योजना के अन्तर्गत 9.68 लाख पात्र किसानों को 1537 करोड़ रुपये की राशि वितरित की जा चुकी है।
जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में 107 किसान उत्पादक संगठन हैं, जिनके 15 हजार सदस्य हैं। यह किसान उत्पादक संगठन राज्य में विभिन्न कृषि एवं सहायक गतिविधियों में कार्यरत हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने आज प्रदेश के सात किसान उत्पादक संगठनों को 16.72 लाख रुपये की इक्विटी ग्रांट जारी की है।
वृद्धावस्था पेंशन योजना के दायरे में 26,375 नए लाभार्थी: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री सरवीन चौधरी ने शनिवार को कहा कि प्रदेश सरकार ने 26375 नए लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन के दायरे में लाने का निर्णय लिया गया है।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने बजट भाषण में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अन्तर्गत 1050 करोड़ रुपये व्यय करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री की इस घोषणा को पूरा करते हुए 1 जनवरी, 2022 से 26,375 नए लाभार्थियों को वृद्धावस्था पेंशन प्रदान की जाएगी।
सरवीन चैधरी ने कहा कि वृद्धावस्था पेंशन के अन्तर्गत बिलासपुर जिला के 372 लाभार्थी, चम्बा के 2,405, चम्बा जिला के पांगी और भरमौर से चार-चार, हमीरपुर से 1,639, कांगड़ा से 5,433, मण्डी से 3,527, कुल्लू से 2,241, शिमला से 3,143, सिरमौर से 3,279, सोलन से 1,589, ऊना से 2,491, किन्नौर से 170 और लाहौल-स्पीति जिला से 78 नए लाभार्थी शामिल किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि 26,375 नए आवेदनों को स्वीकृति के उपरान्त अब राज्य में वृद्धावस्था पेंशन के कुल लाभार्थियों की संख्या 6 लाख 35 हजार 375 हो गई है।