अब पतंजलि तय करेगा जड़ी बूटियों का क्रय मूल्य

देहरादून। उत्तराखंड में पैदा होने वाली जड़ी बूटियों का खरीद मूल्य अब राज्य सरकार नहीं, बल्कि पतंजलि घोषित करेगा। ऐसा पहली बार हुआ है, जब सरकार ने खरीद मूल्य तय करने का अधिकार एक प्राइवेट व्यावसायिक कंपनी को दिया है। राज्य में बंद पड़े कुछ टूरिस्ट सेंटर भी संचालन के लिए पतंजलि को दिए जाएंगे।

सीएम त्रिवेंद्र रावत और पतंजलि योगपीठ के प्रमुख आचार्य बालकृष्ण की मौजूदगी में बीते शनिवार को बैठक में यह सहमति बनी। सरकार और पतंजलि के बीच प्रस्तावित सहयोग कार्यक्रम की समीक्षा के लिए यह बैठक बुलाई गई थी। बैठक में सीएम ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि जिन बिंदुओं पर पतंजलि के साथ सहमति बन गई है, उन पर एमओयू की तैयारी की जाए। सीएम ने जड़ी-बूटी उत्पादन विपणन को बढ़ावा देने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम की जरूरत बताई। पतंजलि द्वारा इस दिशा में सहयोग के लिए सीएम ने बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण का आभार जताया।

किसी फसल या उत्पाद का न्यूनतम क्रय मूल्य सरकार तय करती है ताकि किसानों को फसल का न्यूनतम मूल्य हासिल हो सके। लेकिन जड़ी बूटी के मामले में उल्टा हो रहा है। जड़ी बूटियों का न्यूनतम क्रय मूल्य सरकार की बजाए आयुर्वेद के उत्पाद बनाने वाली कंपनी पतंजलि घोषित करेगी। राज्य में अभी तक जड़ी बूटियों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित नहीं किया जाता था। निर्णय लिया कि सरकार राज्य में मौजूद जड़ी बूटियों की सूची पतंजलि को देगी। इसके बाद पतंजलि इनका न्यूनतम क्रय मूल्य तय करेगी।

बैठक में यह सहमति बनी कि पतंजलि राज्य में पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में कांट्रेक्ट फार्मिंग शुरू करेगा। वन विभाग के मुनिकी रेती हर्बल गार्डन को मार्डन नर्सरी के रूप में विकसित किया जाएगा। गोमूत्र और पशुचारा को लेकर भी दोनों के बीच सहमति बनी है। लोगों को पतंजलि के माध्यम से पंचकर्म, योग का प्रशिक्षण देकर राज्य में नए पर्यटन केंद्र विकसित किए जाने और बंद पड़े टूरिस्ट सेंटरों में से कुछ को पतंजलि को दिए जाने पर बैठक में सहमति जताई गई।

गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी, हरिद्वार के प्रभारी डॉ. दीनानाथ शर्मा का कहना है कि राज्य सरकार का यह फैसला स्वीकार करने योग्य नहीं है। इससे उत्तराखंड में पैदा होने वाली औषधियों पर एक ही संस्था का एकाधिकार हो जाएगा। एक संस्था को इतना बड़ा अधिकार देना बिल्कुल उचित नहीं है। जबकि हिमालया ड्रग कंपनी के प्रेसिडेंट डॉ. एस फारुख ने कहा कि उत्पादक जिसके पास ठीक रेट मिलेगा उसको बेचेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि प्रदेश सरकार हर क्षेत्र में मर्यादाओं का उल्लंघन कर रही है। कभी संघ इनकी समीक्षा करता है तो कभी पूरी सरकार व्यापारी बाबा रामदेव की गोद में बैठी नजर आती है। अब जड़ी बूटी का मूल्य ही लीजिए, कोई व्यापारी कंपनी भला किसान को ज्यादा मूल्य क्यों देगी? समर्थन मूल्य सरकार को तय करना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार केवल कुछ चुनिंदा लोगों के हितों के लिए ही काम कर रही है। जनता की उसे परवाह नहीं है।