देहरादून (टिहरी गढ़वाल)। उत्तराखंड राज्य के अनेक दूरस्थ क्षेत्र अभी भी राष्ट्रीय कार्यक्रमों के तहत गरीबों को मिलने वाले लाभों से वंचित हैं। जिला टिहरी गढ़वाल में विकासखंड भिंलगना के पट्टी नैलचामी क्षेत्र को ही लें, यहां लगभग आधा दर्जन गांव ऐसे हैं जहां गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे (बीपीएल) परिवारों को पिछले पांच वर्षों से सरकारी सस्ता राशन नहीं मिल पाया है। ऐसा किसी भूलचूक से नहीं हुआ है, बल्कि पात्र ग्रामीण अनेक बार इसकी प्रशासनिक स्तर पर अपनी शिकायत कर चुके हैं। बीडीसी की बैठक में भी यह मामला कई बार उठा, लेकिन कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हुई। पिछले दिनों ‘हिम न्यूज़पोस्ट.कॉम’ की ही एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि अल्मोड़ा जिले के कुछ पिछड़े पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों को मनरेगा और उसके तहत मिलने वाले रोजगार के बारे में जानकारी तक नहीं है। वहां मनरेगा के तहत न रोजगार कार्ड बने थे और न ही किसी को भी रोजगार नहीं मिला।
पट्टी नैलचामी के चौंरा व पुंडोली गांवों में प्रशासन की ओर से गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की सूची बनाई गई थी। इसका उद्देश्य गरीब परिवारों तक सरकारी सहायता पहुंचाना था। लेकिन पात्र परिवारों को इसका कोई लाभ नहीं मिल पाया। चौंरा गांव के 60 बीपीएल परिवारों में से 35 परिवारों तथा पुंडोली गांव के 76 परिवारों में से 46 परिवारों को विगत पांच साल से सरकारी राशन नहीं मिल पाया है। यही हाल पट्टी नैलचामी के होल्टा, चकरैड़ा, धारगांव, ठेला, बडियारगांव के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों का भी है। उन्हें भी बीपीएल राशन कार्ड होने के बावजूद सरकारी योजना के तहत सस्ता राशन नहीं मिल रहा है।
क्षेत्र में सस्ता राशन नहीं मिलने से नाराज ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों के एक शिष्टमंडल ने गत 30 अगस्त को उप जिलाधिकारी से मिलकर उन्हें स्थिति से अवगत कराया था और मांग की थी कि पात्र परिवारों को तुरंत सस्ता खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाए। इस पर घनसाली के उपमंडल अधिकारी जगदीश शाह ने सहायक खाद्य निरीक्षक को तत्काल सूची उपलब्ध कराने के साथ ही पात्र उपभोक्ताओं को खाद्यान्न वितरित करने के निर्देश जारी किए थे, लेकिन इस मामले में अभी तक केवल सूची ही तैयार हो पाई है, राशन नहीं दिया जा सका। पुंडोली पंचायत के प्रधान आनंद सिंह का कहना है कि इस मामले को फिर से बीडीसी बैठक मे उठाया जाएगा।
एसडीएम घनसाली जगदीश शाह का इस बारे में कहना है कि सहायक खाद्य निरीक्षक को बीपीएल सूची उपलब्ध कराने के आदेश दिए गए थे। 14 दिसंबर को बीपीएल सूची उपलब्ध करा दी गई है। सहायक खाद्य निरीक्षक किशन सिंह भंडारी का कहना है कि जिन उपभोक्ताओं के नाम बीपीएल सूची में हैं, उनके राशन कार्ड नहीं बने हैं। इसी कारण उन्हें राशन उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है।