मध्यप्रदेश। ‘अंधा’ बांटे रेवड़ी फिर- फिर अंबानी को दे। मध्यप्रदेश में धीरूभाई अंबानी ग्रुप के 3000 करोड़ के एक प्रोजेक्ट पर 3635 करोड़ की सब्सिडी लुटाने के लिए कसरत चल रही है। धीरूभाई अंबानी ग्रुप पीथमपुर में स्पेशल इकनॉमिक जोन (सेज) में डिफेंस पार्क का प्रोजेक्ट स्थापित कर रहा है, जिसमें यह तीन हजार करोड़ रुपये लगाएगा। मगर इसके लिए वह सरकार से पूरे 3635 करोड़ रुपये की सब्सिडी मांग रहा है। यानी प्रोजेक्ट लगने पर उसके मालिक अंबानी होंगे और उन्हें प्रोजेक्ट लगने के साथ ही 635 करोड़ रुपये का नकद फायदा होगा।
अंबानी ग्रुप ने सरकार से जमीन खरीदी दरों, स्टांप ड्यूटी और ब्याज दरों में तो भारी कटौती मांगी ही है साथ ही उसने न्यूनतम वेतन लागू न कर मजदूरों के शोषण की भी छूट मांगी है। अंबानी को सबसे ज्यादा 1650 करोड़ रुपये का फायदा ब्याज अनुदान पर ही होगा।
वित्त विभाग के अध्ययन के अनुसार अंबानी ग्रुप ने प्रोजेक्ट का 50 प्रतिशत 1125 करोड़ रुपये का अनुदान टर्म लोन के रूप में मांगा है। इसमें 12 प्रतिशत सामान्य ब्याज के बजाए केवल 4 प्रतिशत की ब्याज दर लगाने और 15 वर्ष के लिए यह ऋण देने की मांग की गई है। इससे अंबानी ग्रुप को 300 करोड़ रुपये का फायदा होगा।
उल्लेखनीय है कि अंबानी ग्रुप को पीथमपुर में डिफेंस पार्क के लिए 429 एकड़ जमीन दी जा रही है। नियमानुसार 50 लाख प्रति एकड़ की दर से 50 प्रतिशत तक छूट देने का प्रावधान है, जबकि अंबानी की इच्छा 40 लाख प्रति एकड़ की दर निर्धारित कर सिर्फ 20 प्रतिशत के हिसाब से भुगतान करने और 99 साल की लीज एक रुपये प्रति एकड़ की दर से लागू कराने की है। इतना ही नहीं अंबानी ग्रुप विभिन्न करों में भी 25 साल के लिए छूट मांग रहा है, जबकि इतने लंबे समय की छूट का कोई प्रावधान ही नहीं है। अंबानी ग्रुप लैंड यूज चेंज में भी छूट की मांग कर रहा है, ताकि मनमर्जी से निर्धारित उद्योग की बजाए किसी और धंधे में उपयोग कर कहीं अधिक फायदा उठा सके।
अंबानी ग्रुप 25 साल के लिए ढाई रुपये प्रति किलोवाट की दर से बिजली में छूट चाहता है, जबकि सेज क्षेत्र में बिजली साढ़े तीन रुपये प्रति किलोवाट की दर से दी जाती है और 25 साल की छूट का कोई प्रावधान नहीं है। वह सेज के लिए नगर पालिका और अन्य स्थानीय करों में भी छूट की मांग कर रहा है।
सबसे मजेदार बात तो यह है कि वह प्रोजेक्ट की बुनियादी सुविधाओं यानी इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्च भी सरकार द्वारा ही उठाए जाने की मांग कर रहा है, जोकि 103 करोड़ 80 लाख रुपये बैठता है।